आजपासून ‘ग्राहक’ म्हणून तुम्हाला मिळतायेत ‘हे’ अधिकार, जाणून घ्या यासंदर्भात सर्वकाही

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने ग्राहकांना आणखी मजबूत आणि अधिक सशक्त बनविण्यासाठी 34 वर्षांनंतर नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act, 2019) आणला, जो आजपासून लागू केला जाईल. गुरुवारी सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेईल. नव्या कायद्यात ग्राहकांना प्रथमच नवीन हक्क मिळतील. ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात केस नोंदवू शकेल. आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. मोदी सरकारने या कायद्यात बरेच बदल केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढच्या 50 वर्षात देशात दुसरा कोणताही कायदा करण्याची गरज भासणार नाही.

रामविलास पासवान आज पत्रकार परिषद घेतील

आजपासून हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींवर त्वरित कारवाई सुरू होईल. विशेषतः आता ऑनलाइन व्यवसायात ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे कंपन्यांना भारी पडू शकते. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण लवकरच काम सुरू करणार असल्याचे अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी गुरुवारी सांगितले. हे अनुचित व्यापार उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी सामूहिक कृती आणि नियमांची अंमलबजावणी करुन ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करेल. रामविलास पासवान हे सोमवारी म्हणजेच आज या सर्व विषयांवर माध्यमांना संबोधित करतील.

फसव्या जाहिरातींवर होईल कारवाई

नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास कारवाई केली जाईल. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर, ग्राहकांचे विवाद वेळेवर, प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने निकाली काढता येतील. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.

सेलिब्रिटींवरही कारवाईची तरतूद

या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की जर ग्राहकांना फसवण्यासाठी भ्रामक जाहिराती दिल्या तर कंपनीसह सेलिब्रिटींवरही प्रक्रिया केली जाईल. त्यामुळे आता एखादा मोठा क्रिकेट स्टार किंवा चित्रपट सेलिब्रिटी किंवा इतर कोणी कलाकार किंवा इतर सेलिब्रिटी एखाद्या प्रॉडक्टची जाहिरात करत असेल तर त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त काळजी घ्यावी लागेल. जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जाहिरातीत केलेल्या दाव्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सेलिब्रिटीची आहे. नवीन कायद्यात उत्पादनाशी संबंधित कोणतीही चुकीची माहिती ही प्रसिद्धी करणार्‍या सेलिब्रिटीला अडचणीची ठरू शकते.

सहजतेने गुन्हा दाखल करण्यास असाल सक्षम

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात केस नोंदवू शकतो. आधीचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. हे आपण असे समजून घेऊ शकता की, समजा तुम्ही बिहारचे रहिवासी आहात आणि मुंबईत वस्तू विकत घेत आहात. मुंबईनंतर तुम्ही गोव्याला गेले असाल आणि तिथे खरेदी केल्याच्या वस्तूंमध्ये दोष असल्याचे तुम्हाला आढळून आले, तर तुम्ही गोव्याच्या कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये आपली तक्रार नोंदवू शकता. जर आपण बिहारला परत आलात तर आपण जवळच्या कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये तक्रार नोंदवू शकता. पूर्वी ग्राहक कायद्यात अशी सुविधा नव्हती. आपण जिथे माल विकत घेतला आहे तिथेच आपल्याला तक्रार द्यावी लागत होती.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची मुख्य वैशिष्ट्ये

– केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना (सीसीपीए) – ग्राहकांचे हक्क संरक्षित करणे हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट असेल. यासह, ते अनुचित व्यापार क्रियाकलाप, दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आणि ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा देखील विचार करेल आणि त्वरित त्या निकाली काढेल. लक्ष्मी धन वर्षा यंत्रासारख्या दिशाभूल करणार्‍या किंवा चुकीच्या जाहिराती देणाऱ्यांना आणि त्यांचा प्रसार करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार देखील या प्राधिकरणाकडे असेल. या प्राधिकरणाजवळ 2 वर्षापासून 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे. त्याचे प्रमुख महासंचालक सीसीपीए असतील.

– ग्राहक विवाद निवारण आयोगाची स्थापना – या आयोगाचे कार्य असे आहे की जर कोणी तुमच्याकडून जास्त शुल्क आकारात असेल, तुमच्याशी अयोग्य वर्तन करत असेल, जीवघेण्या आणि सदोष वस्तू व सेवांची विक्री केली असेल तर सीडीआरसी आपली तक्रार ऐकून निकाल देईल.

– पीआयएल किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.

– ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश आहे.

– खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.

– ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.

– ग्राहक मंचामध्ये एक कोटी पर्यंतचे प्रकरण

– राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगामध्ये एक कोटी ते दहा कोटी रुपये

– राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी.

– कॅरी बॅगचे पैसे वसूलने कायद्याने चुकीचे

– सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापिण्यावर जास्त पैसे घेणाऱ्यांची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.

पहिला ग्राहक कायदा कधी बनविला गेला?

देशभरातील ग्राहक न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठीही हा कायदा स्थापन करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेगवान निराकरण करण्यासाठीचे मार्ग आणि साधन या दोन्हींची तरतूद करण्यात आली आहे. 24 डिसेंबर 1986 रोजी देशात पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 संमत झाला. 1993, 2002 आणि 2019 या वर्षांत सुधारणा करून यास अधिक प्रभावी बनविण्यात आले आहे.