‘या’ तारखेपासून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होणार, 1986 चा जुना Law होणार रद्द

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मागील वर्षी संसदेने संमत केलेला आणि कोरोना लॉकडाऊनमध्ये अडकून पडलेला नवा ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा अखेरीस सोमवार अर्थात दि, २० जुलैपासून अंमलात येणार आहे. त्याबाबतची अधीसूचना केंद्र सरकारने बुधवारी (दि, १५ जुलै रोजी) जारी केली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा कायदा त्वरीत अंमलात यावा, याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता. याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. हा नवा कायदा अंमलात आल्यानंतर जुना १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द होणार आहे. नव्या कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ केली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा कायदा त्वरीत अंमलात यावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.

यामुळे आता जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे सुमारे २० लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील. तर राज्य आयोग एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी करतील. दहा कोटींहून अधिक मूल्यांच्या दाव्यासाठी ग्राहकांना दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागेल. यापूर्वी एक कोटीहून अधिक मूल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत होते, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे, आता ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकेल. यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असणार आहे. ग्राहक न्यायालयाला जर एखादा तंटा मध्यस्थीद्वारे सुटण्यासारखा वाटल्यास आणि दोन्ही बाजूंची त्यास संमती असेल तर, हा तंटा या न्यायालयांच्या यादीतील एका प्रशिक्षीत मध्यस्थाकडे परस्परांमध्ये समझौता करून सोडवण्यासाठी सोपविण्यात येईल. या मध्यस्थाने ३० दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करुन न्यायालयाला अहवाल देणे अपेक्षित असणार आहे.

दोन्ही बाजू समझौत्यास तयार झाल्यास तसा समझौता करार करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या घेतल्या जातील. तसेच हा समझोता ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून शिक्कामोर्तब करेल. हा समझौता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने होणार आहे, त्यामुळे याबाबत कोणत्याही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाण्याचा प्रश्र्न उपस्थित होत नाही. अशा समझौता कराराचे पालन न केल्यास त्यासाठी दंडाची तरतूद देखील केली आहे. अशाप्रकारे ग्राहकांना कायद्याचा किस न‌ काढता सामंजस्याने तंटा निवारणाचे एक नवे दालन नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकांना मिळणार आहे. तसेच मुंबई ग्राहक पंचायतीने अशाप्रकारे दोन‌ वर्षांपूर्वी रेरा कायद्यामधे सलोखा मंचाची तरतूद महारेराच्या अध्यक्षांच्या मदतीने प्रत्यक्षात राबवून यशस्वी करुन दाखवलीय. सलोखा मंचामध्ये तक्रारींतील ७८ टक्के तक्रारी परस्पर सलोख्याने सुटतात, असा अनुभव आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता ग्राहक न्यायालयात मध्यस्थी कितपत यशस्वी ठरते? हे येणाऱ्या काळात दिसुन येईल, असे अँड. देशपांडे यांनी म्हंटले आहे.