मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर १०० कोटी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (parambir singh) यांच्या अडचणी आणखी वाढू लागल्या आहे. मुंबईतील एका विकासकानं परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत एफआयआर दाखल करू नये यासाठी २०० कोटींची मागणी (Demand for Rs 200 crore) केल्याचा आरोप केला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि २०२० यामध्ये संतोष मिठबावकर यांनी विकासक दिपक निकाळजेसोबत अर्जदार कार्तिक भट यानं चेंबूरमधील एका झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु केल्याचं सांगत साडे तीन कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी चेंबूर पोलीस (Chembur Police) ठाण्यात भट विरोधात एफआयआर दाखल केली होती.
त्यानंतर एफआयआरप्रमाणे तपास न करण्यासाठी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरुन चेंबूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शालिनी शर्मा यांनी आपल्याकडे २०० कोटींची लाच मागितली होती.
त्याशिवाय सदर गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या ४२५ कोटींच्या उत्पन्नातील १० टक्क्यांचीही मागणी केल्याचा आरोप या याचिकेत केला आहे.
२०१८ मध्येही याच गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी आपल्याकडे खंडणी मागितल्याचा आरोप भट यांनी केला आहे.
त्यावेळी आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पराग मणेरे यांनी परमबीर सिंह (parambir singh) यांच्या सांगण्यावरुन खंडणी मागितली होती,असे अर्जात म्हंटले आहे.
वेळेअभावी या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होऊ शकली नाही.
सोमवारी यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टाकडून दिलासा
अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर सिंह यांच्यासह २७ पोलीस अधिकाऱ्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने या संदर्भातील माहिती उच्च न्यायालयात दिली आहे.
आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
त्यामुळे परमबीर सिंह (parambir singh) यांना १५ जूनपर्यंत तरी अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनातून बरे झालेल्या लोकांना व्हॅक्सीनची आवश्यकता नाही; पीएम मोदींना हेल्थ एक्सपर्ट्स सल्ला
Web Title : new intervention petition has been filed against parambir singh in the bombay high court