New IT Law | सरकार नवीन IT कायदा आणण्याच्या तयारीत ! बिटकॉइन, गोपनीयतेवर राहिल विशेष लक्ष – रिपोर्ट
नवी दिल्ली : New IT Law | इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) कडून फेब्रुवारीतील आयटी अॅक्ट 2000 (IT ACT 2000) मध्ये काही कठोर नियम (New IT Law) करण्यात आले होते, ज्यामुळे काही सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्या आणि केंद्र सरकारमध्ये विशेष तणाव निर्माण झाला होता. प्रकरणाची न्यायालयाने सुद्धा दखल घेतली होती.
आता वृत्त आहे की, सरकार पूर्णपणे नवीन आयटी कायद्यावर (New IT Law) विचार करत आहे, ज्यामध्ये इंटरनेट वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेला जास्त प्राधान्य दिले गेले आहे. सोबतच यामध्ये बिटकॉइन आणि डार्क नेट सारख्या काही आधुनिक बाजूंचा देखील समावेश केला जाऊ शकतो.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकार्याने इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली आहे की, नवीन कायदा जेव्हा लागू केल जाईल, तेव्हा ते सर्व नियम (New IT Law) त्यामध्ये सहभागी होती. यामध्ये तक्रारीचे निवारण आणि पालन तंत्र आणि अधिकार यांचाही समावेश असेल. त्यांनी म्हटले, आमचा हेतू पालन आहे. जर खटलेबाजीशिवाय पालन झाले तर असे का करू नये? नवीन कायद्याबाबत सरकारमध्ये मोठ्या स्तरावर चर्चा जारी आहे.
रिपोर्टनुसार, शक्यता वर्तवली जात आहे की नवीन कायद्यात काही अशा तरतुदी असतील, ज्या ब्लॉकचेन, बिटकॉइन आणि डार्क नेटसह ‘तंत्रज्ञानाच्या नवीन बाजूंचा’ समावेश करतील.
Chitra Wagh | ‘महिला आयोगावर रावणाला मदत करणारी ‘शूर्पणखा’ बसवू नका’ – चित्रा वाघ
अधिकार्याने म्हटले, जुना आयटी कायदा 2000 सामान्यपणे फसवणूक, वेबसाइटवरील अवैध कंटेट ब्लॉक करणे इत्यादी लक्षात घेऊन बनवण्यात आला होता. आता खुपकाही बदलले आहे. जुन्या कायद्यात बदल करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याऐवजी आम्ही वर्तमान आणि भविष्यातील संभाव्य स्थितीला तोंड देण्यासाठी नवीन कायदा आणून.
नवीन आयटी कायद्यात आणखी काय असेल…
– नवीन कायद्यात स्टॉकिंग, बुलिंग, फोटोजमध्ये छेडछाड, अवांछित टिपण्णी आणि दुसर्या पद्धती जसे की ऑनलाइन लैंगिक छळाचा उल्लेख केला आहे.
याबाबतीत शिक्षेबाबत सुद्धा स्पष्ट निर्देश आहेत.
– नवीन आयटी कायदा, प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होत असलेल्या कंटेटबाबत सुद्धा कंपन्यांची जबाबदारी वाढवणार आहे.
– नवीन डेटा प्रोटेक्टशन लॉमध्ये कठोर ‘एज-गेटिंग’ धोरणाचा समावेश केला जाऊ शकतो.
– सोशल मीडिया वेबसाइटवर मुले साइन-अप करत असतील तर या कामात पालकांची परवानगी आवश्यक असेल.
या योजनेचा सोशल मीडिया कंपन्यासुद्धा विरोध करत आहेत.
– 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना इंटरनेटवर सुरक्षित वाटवे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Udayanraje Bhosale | उदयनराजेंच्या ताफ्यात नव्या BMW 007 ची ‘एन्ट्री’
Pizza मिळाला नाही म्हणून 18 वर्षाच्या मुलीनं दिला जीव, वाढदिवसाच्या 2 दिवसानंतर निघाली अंत्ययात्रा