भारत सरकारविरुद्ध WhatsApp ने ठोठावला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा; प्रायव्हसी संपुष्टात येणार?

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – भारत सरकारचे नव्या आयटी नियमांच्या अंमलबजावणीस आजपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वीच नव्या नियमांमुळे यूझर्सची प्रायव्हसी प्रभावित होईल असे सांगत या नियमांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका भारत सरकारविरुद्ध व्हॉटसॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. भारतात कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले होते. एवढेच नाही तर त्यांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यामध्ये तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत.

चॅट ‘ट्रेस’ करायला सांगणे म्हणजे, प्रत्येक मॅसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवल्यासारखे –

मेसेजिंग अ‍ॅपला चॅट ‘ट्रेस’ करायला सांगणे म्हणजे, व्हॉटस अँपवर पाठवलेल्या प्रत्येक मेसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवायला सांगण्यासारखे असल्याचे व्हॉटस अँप प्रवक्त्यानी म्हंटले आहे. या नियमामुळे एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनला धक्का पोहोचुन लोकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार कमकुवत होईल.ज्या योगु कायदेशीर बाबी असतील त्याला आम्ही उत्तर देऊ. त्याचबरोबर यूझर्सना सेफ ठेवण्याच्या हेतूने व्यवहारिक समाधान काढण्यासाठी आम्ही भारत सरकारसोबत राहू, असेही प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. यूझर्सच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टींना सातत्याने नागरिक आणि जगभरातील तज्ज्ञांच्या मदतीने व्हॉट्सअ‍ॅप विरोध करत आहे.

काय म्हणाले होते फेसबुक? –
नव्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे गूगल आणि फेसबुकने मंगळवारी म्हटले होते. आयटी नियमांप्रमाणे, आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहोत असे स्पष्ट केले.