खुशखबर ! नोकरदारांना मोदी सरकारचं मोठं ‘गिफ्ट’, TDS बाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नोकरदार आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत टीडीएसमध्ये लोकांना सवलत दिली आहे. नवीन नियमांनुसार, जे लोक अद्याप कर नेटवर्कमध्ये नाहीत, त्यांना टीडीएस वजा करावा लागणार नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना होणार आहे. परिपत्रकात कर्मचार्‍यांना आणि अधिकाऱ्यांना वार्षिक उत्पन्नाची गणना करण्यास सांगितले आहे. त्यामधून एकूण उत्पन्नावरील कपात, सूट आणि सवलतीची रक्कम कपात केल्यास जर करपात्र उत्पन्न झाले तर ती व्यक्ती 12 समान हप्त्यांमध्ये टीडीएस भरण्यास सक्षम असेल. जर करपात्र उत्पन्न सूट मर्यादेमध्ये असेल तर टीडीएस वजा करावा लागणार नाही. आतापर्यंत सामान्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडीच लाख, जेष्ठ नागरिकांची पेन्शन तीन लाख आणि अति जेष्ठ नागरीकांची पेन्शन पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर नियोक्ता स्तरावरुन टीडीएस वजा केला जाते.

नवीन नियमानंतर हे होणार बदल :
विविध प्रकारचे सवलत, सूट व कपात यात समाविष्ट केली गेली नव्हती, परंतु आता परिपत्रात जारी स्पष्ट केले कि, वार्षिक उत्पन्नातील सवलत, सूट आणि कपात कमी केल्यावरच टीडीएस वजा करण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांनाही ही सुविधा मिळेल. आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे परिपत्रक 5 मार्च रोजी त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे.

टीडीएसवर 15 मार्चपर्यंत कर केला जाणार वसूल :
आर्थिक वर्ष 2019-20 चे 100 टक्के आगाऊ कर जमा करण्याची शेवटची तारीख 15 मार्च आहे. यासह, आर्थिक वर्ष 2018-19 चे आयकर रिटर्न न भरणाऱ्यांसाठी आद्यपही शेवटची संधी उपलब्ध आहे. मात्र असे करणार्‍यांना दंड म्हणून 10,000 रुपये आयटीआर भरावे लागतील.

बचाव करण्यासाठी वापरा या पद्धती :
आपण आयकर विभागाच्या या नवीन नियमातील कलमात अडकल्यास, आपल्याकडे तीन पर्याय आहेत. छत्तीसगड इनकम टॅक्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष चेतन तारावानी म्हणतात की, परंतु यांचा वापर आपण तेव्हाच करावा जेव्हा आपल्याला खात्री असेल कि आपण चुकीचे नाही आहोत आणि ही विभागाची चूक आहे.

– आयकर आयुक्तांकडे जाऊन आयटीआर पुनरावृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

– लिपिक स्तरावर चूक झाली असेल तर प्राप्तिकर कलम 154 अंतर्गत आपण 30 दिवसांच्या आत त्याविरूद्ध अपील करू शकता.

– आपला कर आयकर प्रामाणिकपणे भरा आणि आपले उत्पन्न कोणत्याही प्रकारे लपवू नका. जर उत्पन्नाचे स्त्रोताची माहिती ठेवली तर कोणत्याही प्रकारे अडचण उद्भवणार नाही.