नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चीन आणि सीमेला लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणीकीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल केले आहेत. विशेषत: चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर नजर असेल. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा या मागाचा हेतू आहे. पण भारताने आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता चीनमधून अप्रत्यक्षरित्या येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही परवानगी लागणार आहे. उदा. ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक भारतात येत असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल तर त्याला परवानगीची गरज असेल.
भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. संधीसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न कर आहे. कोरनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याचे आर्थिक संकट आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर लक्ष चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूटान, म्यानमार, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल. अंतिम निर्णय सरकारवर अवलंबून असेल. चीनची गुंतवणूक असलेल्या एखाद्या उद्योगाला भारतात यायचं असेल तर त्यालाही परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही स्तरावर चीनची गुंतवणूक असेल तर सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे भारतीय नियमांना बायपास करण्याचा मार्गही आता बंद झाला आहे.
जगभरात स्वत:चे उद्योग वाचवण्यासाठी खबरदारी
युरोप आणि अमेरिकेनाही यासाठी पाऊलं उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलियाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात नियम कडक केले होते, जेणेकरून ऑस्ट्रेलियन उद्योगांच कमी पैशात अधिग्रहण केलं जाऊ नये. जाणकारांच्या मते, भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसणार आहे. विशेषत: चीनच्या कंपन्या सरकारच्या रडारवर असतील आणि त्यावर निगराणी राहिल, अशी प्रतिक्रिया नांजिया अँडरसन एलएलपीचे संचालक संदीप झुंजुनवाला यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.
प्रत्येक गुंतवणुकीवर नजर
गुतंवणूक असणारे चीनमधील खासगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड यांनाही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, सात देशांसाठी स्वयंचलित परकीय गुंतवणूक बंद करण्यात आली आहे. पण यातून बहुस्तरीय व्यवहाराच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक येण्याची शक्यता अद्यापही होती. त्यातच करोनामुळे अनेक देशातील परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशही उद्योग वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
राहुल गांधींकडून निर्णयाचे स्वागत
काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी आता सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आर्थिक मंदीमुळे भारतीय कंपन्या अत्यंत कमकुवत झाल्या असून त्या अधिग्रहणासाठी आकर्षणाचं केंद्रबिंदू बनल्या आहेत. या राष्ट्रीय संकटाच्या परिस्थितीत कोणत्याही परकीय व्यक्तीने भारतीय उद्योगाचं अधिग्रहण करू नये याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. चीनच्या केंद्रीय बँकेने एचडीएफसीमध्ये शेअर विकत घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट केलं होतं.