शालेय फी, हवाई प्रवास, हॉटेलची बिले, विमा प्रीमियम देखील आयकर विभागाच्या ‘रडार’वर !

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : आपला आयकर फॉर्म 26AS लवकरच आपल्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल आपल्याला बर्‍याच तपशील विचारेल. थेट कर प्रणालीअंतर्गत जे लोक हॉटेल बिले किंवा 20000 रुपयांहून अधिक वैद्यकीय विमा प्रीमियम, 50000 रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियम, वर्षाकाठी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त विजेचा वापर किंवा एक लाखाहून अधिक शाळा शुल्क देतात. हे सर्व आयकर विभागाच्या रडारवर असतील. सरकारने व्यक्तींकडून उच्च मूल्याचे व्यवहार चिन्हांकित करण्यासाठी व्याप्ती वाढविण्यास सांगितले आहे. नागरिकांसाठी कर सनद जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारतातील 130 कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 1.3 कोटी लोक कर भरतात.

पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 6 -7 वर्षांत आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे 2.5 कोटींनी वाढली आहे. पण 130 कोटींच्या देशात ते अजूनही खूपच कमी आहे. एवढ्या मोठ्या देशात केवळ दीड कोटी भागीदार मिळकतकर वसूल करतात. यावर, देशाला आत्मचिंतन करावे लागेल. आत्मनिर्भर भारतासाठी आत्मचिंतन आवश्यक आहे. आणि ही जबाबदारी फक्त कर विभागाची नसून प्रत्येक भारतीयांची आहे. जे कर भरण्यास सक्षम आहेत, परंतु ते अद्याप कर निव्वळ नेटमध्ये नाहीत, त्यांनी देशाच्या प्रेरणेने पुढे यावे, ही माझी विनंती आणि आशा आहे.

नवीन प्रस्तावित यादी जी अद्याप अधिसूचित केलेली नाही, ती अनुपालन आणखी वाढवेल आणि पारदर्शकता वाढवेल. देशांतर्गत किंवा परदेशी व्यवसाय वर्गाचा हवाई प्रवास, दागदागिने खरेदी, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची पेंटिंग्ज, वर्षाकाठी 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता खरेदी, शेअर बाजार व्यवहार, 50 लाखाहून अधिक चालू खात्यातील ठेवी किंवा क्रेडिट टॅक्स विभागाच्या रडारवर असेल. जे कमी मूल्य देऊन व्यवहार करतात आणि कमी उत्पन्न दाखवून आयकर विवरणपत्र भरत नाहीत अशा लोकांकडूनही अधिक दराने कर आकारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. 30 लाख रुपयांहून अधिक बँक व्यवहार करणार्‍या सर्व व्यक्तींनी आयकर सक्तीने अनिवार्यपणे भरावा, असा प्रस्तावही कर विभागाने मांडला आहे. 50 लाखांपर्यंत व्यवसाय करणार्‍यांनीही आयकर विवरणपत्र भरले पाहिजे.

एसएफटी म्हणजे व्यक्तींच्या विशिष्ट आर्थिक व्यवहाराचा अहवाल. अश्या व्यक्ती जे असे विशेष आर्थिक व्यवहाराची नोंदणी, देखरेखचा रेकॉर्ड करतात. आयकर विभागात एसएफटी सादर करणे बंधनकारक आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस, प्राप्तिकर विभागाने 26AS फॉर्ममध्ये नवीन वैशिष्ट्ये जोडली आहेत.