New Traffic Rules : गाडी घेऊन बाहेर जाताय ? चेक करा PUC अन्यथा बसेल भूर्दंड

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वाहनासाठी लागणारं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जर तुमच्याकडे नसेल तर पुढील वेळी वाहन रस्त्यावर आणल्यानंतर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसणार आहे. पीयुसी नसेल तर 10000 रुपये दंड भरावा लागणार आहे. केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयानं (Union Ministry of Roads and Transport) मागील वर्षी नियमात बदल केला आहे. दंडाच्या रकमेत आता 10 पट वाढ झाली आहे. पूर्वी पीयुसी नसेल र फक्त 1000 रुपये दंड (penalty) भरण्याची तरतूद होती परंतु सरकारनं ती वाढवून 10 हजार रुपय केली आहे.

पीयुसी (PUC) म्हणजे काय ?
जेव्हा गाडी प्रदूषण नियंत्रणाच्या मानदंडाची पूर्तता करते तेव्हा वाहन चालकास किंवा मालकास पीयुसी प्रमाणपत्र दिलं जातं. या प्रमाणपत्राच्या मदतीनं वाहनांचं प्रदूषण नियमानुसार होतं की नाही याची पडताळणी होते. त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान होत नाही. सर्व वाहनांना वैध पीयुसी प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक आहे. नवीन वाहनांसाठी पीयुसी प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. वाहन नोंदणीच्या एका वर्षानंतर पीयुसी प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे. हे वेळोवेळी नुतणीकरण (Renewal) करावे लागेल.

1000 ते 10000 दंड
1 सप्टेंबर 2019 पासून दिल्लीत लागू झालेल्या सुधारीत मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Revised Motor Vehicle Act)वैध पीयुसी प्रमाणपत्र नसल्याबद्दल दंड 1000 रुपयांवरून 10000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 10 पटीनं दंड वाढीमुळं दिल्लीत सुमारे 1000 पीयुसी केंद्रावर वाहनांची मोठी गर्दी झाली होती. त्या महिन्या परिवहन विभागानं तब्बल 14 लाख पीयुसी प्रमाणपत्र दिले.

‘पीयुसी नसेल तर विमा नाही’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानुसार विमा कंपन्या (Insurance Company) वैयक्तीक विमा पॉलिसीच्या नुतनीकरणाच्या वेळी वैध पीयसीची पडताळमी करतात. आयआरडीएनं 20 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात असं म्हटलं आहे की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (सीपीसीबी) दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणूनच या सूचनानंचं काटेकोरपणे पालन करणं सुनिश्चित केलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं वाढत्या वाहनांच्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करताना जुलै 2018 मध्ये विमा कंपन्यांना निर्देश दिले होते. पीयुसी प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत वाहन विमा पॉलिसीचं नुतणीकरण करू नये असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.

You might also like