महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीसाठी प्रशासनाकडून महत्वपुर्ण निर्णय ; आता उधळपट्टीला लागणार ‘लगाम’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे महापालिका प्रशासनाने आर्थिक उधळपट्टी थांबवून शिस्त लावण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. यामध्ये निविदांचा कालावधी, निधीे वर्गीकरणासाठी अटी, शासकिय आस्थापनांवरील खर्च बंद, आर्थीक वर्षाच्या शेवटी खरेदी बंद, निविदा प्रसिद्ध करण्यापुर्वी लेखा शाखेचा अभिप्राय असे अनेक बदल करून आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सर्वच विभागांना आदेश दिले आहेत.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करत असताना शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया, वर्गीकरणाचे प्रस्ताव, बिलांचे अंतिमीकरण याबाबत विविध विभागांकडून विलंब होतो. त्यामुळे पालिकेच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ लागत नाही. यासाठी विविध खात्यांमध्ये वित्तीय शिस्त यावी यासाठी महापालिका आयुक्तांकडून सात जून रोजी सर्व विभागांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील सूचनांचा समावेश आहे.

वर्गीकरणाबाबत सूचना
– आर्थीक वर्षाच्या सुरूवातीला एप्रिल ते जून व शेवटी जानेवारी ते मार्च अखेर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येवू नयेत.
– वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सादर करताना क अंदाजपत्रकातून अ अंदाजपत्रकामध्ये वर्गीकरण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
– वर्गीकरण करताना सदरच्या प्रकल्पाचे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच सदरच्या प्रकल्पाची तरतूद दुसर्‍या प्रकल्पाच्या कामासाठीच वर्गीकरण करावी.
– अंदाजपत्रकात नमूद असलेल्या प्रकल्पालाच वर्गीकरण उपलब्ध करून द्यावे. अपवादात्मक परिस्थितीत वेगळ्या कामासाठी वर्गीकरण आवश्यक असल्यास आयुक्तांची मान्यता घेउन प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडावा.
– महापालिकेचा निधी उदा. पोलिस स्टेशन, पीडब्ल्यूडी, एमएसईबी यासारख्या शासकिय आस्थापनांवर करू नये. यासाठी वर्गीकरणही करू नये. परंतू महापालिकेला गरज भासल्यास आयुक्तांच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

निविदांबाबत सूचना
– कोणतीही निविदा काढताना संबधित ठेकेदाराची बीड कॅपिसिटी बाबतच्या पात्रतेचा अंतर्भाव करावा.
– कामांच्या भौतिक प्रगतीचा आढावा घेउन जी कामे पुढील वर्षी पूर्ण होणार असतील तर त्या कामांसाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्पीलमध्ये तरतूद करून घ्यावी. निविदा काढताना मागील वर्षामध्ये काढलेल्या निविदाचे दायित्व चालू वर्षाच्या तरतुदीमधुन कमी करून उरलेल्या रकमेच्या निविदा काढण्याची दक्षता संबधित खात्याने घ्यावी.
– दरवर्षी सर्व कामांचे पूर्वगणनपत्रक अर्थात इस्टीमेट जुलैपुर्वीच करावे. त्यामध्ये अंदाजपत्रकातील कामांचा प्राधान्यक्रम तरतुदीनुसार ठरवून काढण्यात याव्यात. ५० टक्के कामाच्या निविदा या प्रतीवर्षी सप्टेंबरअखरेपर्यंत काढण्यात याव्यात. तसेच उर्वरीत कामाच्या निविदांचे नियोजन हे उत्पन्नाचा आढावा घेउन करण्यात यावे.
– महसुली व भांडवली कामांसाठी अंदाजपत्रकामध्ये जेवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे तेवढ्याच रकमेचे पूर्वगणनपत्रक व निविदा काढण्यात याव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत तरतूदीपेक्षा जादा रकमेची निविदा काढण्यात येउ नये. तसेच उड्डाणपूल व तत्सम मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी ज्यांना एक वर्षाहून अधिक काळ लागणार आहे अशा प्रकल्पांसाठी तरतुदीएवढ्याच रकमेची अथवा जास्तीत जास्त दुप्पट रकमेची निविदा काढावी.
– इस्टीमेट कमिटीच्या मान्यतेशिवाय निविदा काढण्यात येवू नयेत.
– काम झाल्यानंतर तक्यामध्ये कालावधीनुसार कामाचे मेजरमेंट बुक तयार करून बील सादर करणे आवश्यक आहे.
– निविदा काढण्यापुर्वी मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडून तरतूद उपलब्ध असल्याबाबत अभिप्राय ायावा. त्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करू नये.
– खातेप्रमुखांनी निविदांसाठी केलेल्या लॉकींगची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत लेखा विभाग आणि आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवावी.
– वर्गीकरणाने तरतूद होईल या भरवशावर कोणत्याही परिस्थितीत निविदा काढू नये.
– अंदाजपत्रकातील तरतुदीचे छोट्या रकमेमध्ये विभाजन करून निविदा काढण्यात येउ नये. ५ ते १० लाखांच्या कामांच्या तरतुदी एकत्रित करून टेंडर काढावे.

खरेदी संबधीच्या निविदा
आर्थीक वर्षाच्या शेवटी खरेदीसंबधीच्या निविदा राबविण्यात आल्यामुळे वस्तु खरेदी करणे त्यांची शहानिशा करणे शक्य होत नाही. हे टाळण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करावे.
-भांडार व ज्या खात्याकडून वस्तुची खरेदी केली जाते अशी खाते, वॉर्डस्तरीय कामे, स यादीतील कामांसाठीची खरेदीच्या निविदा शासन निर्णयानुसार १ ङ्गेब्रुवारी पुर्वी काढाव्यात. शासन निर्णयानुसार १ ङ्गेब्रुवारी २०१९ तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये. तसेच विद्यमान ङ्गर्निचरची दुरूस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, उपकरणे व सुटे भाग यांची खरेदी अथवा दुरूस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये.

अन्य बाबी..
– प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकातून कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण करता येणार नाही. अपवादात्मक स्थितीत गरज भासल्यास आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
– ठेकेदारांनी वस्तू व सेवा करानुसार नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा नोंदणी क्रमांक आवश्यक राहील.
– दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त कामांचे सोशल ऑडीट करणे आवश्यक आहे.
– जुन्या प्रकल्पामध्ये वाढीव कामे समाविष्ट करायची झाल्यास प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता घेवून स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी.
– सुरक्षा रक्षक नेमणे, झाडणकामासाठी मजुर पुरवणे, अतिक्रमण विभागाकडे सेवक पुरविणे या महसुली कामांसाठी जेवढी तरतूद आहे तेवढ्याच रकमेची निविदा काढावी.

आरोग्य विषयक वृत्त-
‘या’ आयुवेर्दिक उपायांमुळे तणाव होईल दूर
अंघोळ करताना तुम्ही ‘या’ चूका तर करत नाही ना ?
‘Sexsomnia’ने ग्रासित लोक झोपेमध्येही ‘हे’ करतात