विखेंना मोठा धक्का ! CEO मानेंवरील ठराव नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही, अध्यक्षा विखेंना विभागीय आयुक्तांची नोटीस

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांना त्यांचे म्हणणे सादर करू न देताच त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही. त्यांच्याविरुद्धची ठराव संयुक्तिक नाही. त्यामुळे तुमचे म्हणणे सादर करण्यासाठी 2 ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष हजर राहून म्हणणे मांडावे, असे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांना दिले आहेत. ही बाब विखे यांच्या मनसुब्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

एका अपंग माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीवरून जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणून सभागृहाने तो मंजूरही केला. परंतु अविश्वास ठरावाची कल्पना मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांना देऊन त्यामागील कारणे सांगणे आवश्यक होते. परंतु तसला कुठलाही प्रकार झालेला नाही. त्यामुळे विश्वजीत माने यांना त्यांची बाजू मांडता आली नाही. माने यांच्याविरुद्ध आणलेला अविश्वास ठराव नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे व विधी संमत नाही. त्यामुळे सदर अविश्वास ठराव संयुक्तिक वाटत नाही. त्यामुळे या ठरावाबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 2 ऑगस्ट रोजी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून म्हणमे सादर करावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त माने यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. हा आदेश विखे यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी हा ठराव आणला होता. परंतु आता त्यांच्यावरच बाजू पलटल्याने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्यात कॅबिनेट मंत्री असलेल्या त्यांच्या पतीला शासनाने खुलासा मागविल्याने हा विषय चांगलाच चर्चेचा ठरला आहे.

दरम्यान कालपासून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने हे रुजू झाले असून, त्यांच्याकडून नियमित काम करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे विखेंना मोठा झटका बसला आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –