पहिल्याच बैठकीत आ. संदीप क्षीरसागरांची प्रशासनावर ‘छाप’, पालकमंत्री धनंजय मुंडेंनी दिले चौकशीचे ‘निर्देश’

दोन्ही धरणात पाणीसाठा असताना शहराला 10 दिवसाआड पाणी पुरवठा का ? प्रशासन

बीड : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहरात अमृत योजना करत असतांना सुनियोजित आराखडाचा तयार केला गेला नाही, पंम्पिग स्टेशनासाठी दोन जागा व मलशुध्दीकरण केंद्रासाठी एक जागा, बीड नगर परिषदेचे जिवन प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करणे आवश्यक असतांना कार्यारंभ आदेश देवून एक वर्ष होवून सुध्दा अद्याप जागा हस्तांतरीत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे सदर काम थांबल्या गेले. शहरातील रस्ते, पुर्णपणे खोदून टाकले आहेत, गटारींचे उतार नाल्यांकडे न काढता घराकडे काढल्या गेले आहेत, आता शहरात विकासकामे करत असतांना पालिका प्रशासनाच्या चुका समोर येत आहेत. यावर प्रशासकीय पातळीवरुन जागा हस्तांतरीत करुन सदर योजनेचे काम सुरू करण्यात यावे. त्याचबरोबर शहरातील सर्व भागातील रस्ते करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात यावेत असे सांगत शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या माजलगाव आणि पाली येथील धरणात भरपुर पाणीसाठा असतांना दहा ते पंधरा दिवसाआड पाणी पुरवठा का? असा सवाल आ.संदिप क्षीरसागर यांनी आढावा बैठकीत केला. शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई, पिकविमा, राशन, शहरी व ग्रामिण भागातील रस्ते, पाण्यांचे प्रश्न मांडत आ.संदिप भैय्यांनी आढावा बैठकीत प्रशासनावर चांगलीच छाप पाडली. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शहरातील प्रश्नांसंदर्भात चौकशीचे निर्देश देत शहरातील विकासासंदर्भात जिल्हा पातळीवर व मुंबईत विशेष बैठक बोलावण्याच्या सुचनाही या आढावा बैठकीत दिल्या आहेत.

शुक्रवारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अमितजी कुंभार, आ. प्रकाश सोळुंके, आ. सुरेश धस, आ. बाळासाहेब आजबे, आ. लक्ष्मण पवार, आ. नमिता मुंदडा, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोदार व सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बोलतांना आ.संदिप क्षीरसागर यांनी बीड मतदार संघातील विविध प्रश्न उपस्थित केलेे, शासन स्तरावर त्याचा पाठपुरावा व्हावा, शहरातील व ग्रामिण भागातील विकास प्रश्न मार्गी लागावेत अशी भुमिका मांडली. खरवंडी, नवगण राजुरी या राष्ट्रीय महामार्ग 261 चे काम भुसंपादन मावेजा न मिळाल्याने व काही ठिकाणी भुसंपादन प्रक्रियाच न झाल्याने बंद पडली आहे. राहते घर जनावरांचे घर, विहिरी, पाईपलाईन या बाबींचा भुसंपादनामध्ये विचार करण्यात यावा व तातडीने याबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी केली. शहराजवळुन जाणार्‍या येडशी औरंगाबाद या महामार्गावर बीड बायपास येथे सर्व्हीसरोड मुख्यजोड रस्ता करण्यात याावा. त्याचबरोबर शहरातून बार्शी नाका ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा ते बायपासपर्यंत रस्ते कामांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबीत आहे. याबाबतही प्रश्न उपस्थित करत केंद्र व राज्यशासन व जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली. यावर लवकरच बैठक बोलावण्यात येईल असे पालकमंत्री महोदयांनी सांगितले. बीड मतदार संघातील शेतकर्‍यांना नुकसानापोटी आलेले अनुदान तहसिल व जिल्हा बँक यांच्यात समन्वय नसल्याने वाटपास विलंब होत आहे. सदर अनुदान ताकाळ शेतकर्‍यांना वितरीत करण्यात यावे, अशी सुचनाही या बैठकीत त्यांनी केली. ज्या शेतकर्‍यांचे पिक कर्जाचे प्रस्ताव बँकेत पडून आहेत, सदर प्रस्ताव तात्काळ मार्गा लावण्यात यावेत अशी मागणीही या बैठकीत त्यांनी केली.

अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतीगृहाचा प्रश्नही तात्काळ मार्गी लावण्यात यावा, पालिकेने मुस्लिम समाजाने ज्या ठिकाणाची मागणी केली आहे, तिचा विचार करुन तिच जागा अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहासाठी देण्यात यावी अशी मागणीही या बैठकीत त्यांनी केली. येडशी औरंगाबाद या महामार्गासाठी संपादीत जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळावा म्हणून किती प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. लवादानुसार एका वर्षात सर्व प्रकरणे निकाली काढणे आवश्यक असतांना किती प्रकरणे निकाली निघाली असा प्रश्न या आढावा बैठकीत आ.संदिप क्षीरसागर यांनी उपस्थित केल्यानंतर संबंधित विभागाचे अधिकारी गोंधळून गेले, विशेष म्हणजे यावर पालकमंत्री मुंडे यांनी सर्व उपस्थितांची मते जाणून घेत लवरकच महामार्गाच्या संदर्भात बैठक बोलवावी असे निर्देश दिले.