नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजयानंतर मोदी सरकारने मागील पाच वर्षांमध्ये ज्या क्षेत्रांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नव्हते त्यांवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या मंत्र्यांना शेतकरी, रोजगार आणि गुंतवणूक या मुद्द्यांवर सर्वाधिक प्राधान्याने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा संपूर्ण आराखडा तयार असून ५ जुलै रोजी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कामास प्राथमिकता :
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या योजनांवर सरकार लक्षपूर्वक काम करण्याची शक्यता आहे. अंतिम अर्थसंकल्पात या विषयासाठीचा निधी ३० टक्क्यांनी वाढविण्याची शक्यता आहे. खतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात देखील मोठी वाढ होणार आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना ५ वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करण्याची योजना देखील प्रस्तावीत आहे. मात्र यामध्ये मुद्दल वेळेवर परत करण्याची अट असेल. याचबरोबर शेतीमध्ये उत्पादित मालाच्या साठवणुकीसाठी ‘ग्रामीण गोदाम योजना’ देखील आणली जाण्याची शक्यता आहे ज्यामध्ये गावाजवळील सरकारी गोदामांमध्ये मालाची साठवणूक करता येईल.
रोजगाराची आणि कौशल्य विकासासाठी योजना :
मागील ४५ वर्षांत बेरोजगारीचा आकडा सर्वाधिक वाढला आहे. त्यामुळे स्थापण केल्या जाणाऱ्या रोजगार आणि कौशल्य विकासाठी केंद्रीय कॅबिनेट समितीमध्ये १० मंत्र्यांचा समावेश असणार आहे. या समितीचे नेतृत्व पंतप्रधान करणार असून यामध्ये गृहमंत्री, वित्तमंत्री, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री, रेल्वेमंत्र्यांसहित इतर मंत्र्यांचा समावेश असणार आहे. या समितीस कॅबिनेटने संमती दिली असून राष्ट्रपतींनी देखील याचा अध्यादेश काढण्याच्या सूचना कॅबिनेट सचिवांना दिल्या आहेत. याचबरोबर सरकारने फुटपाथवरील हातगाडी व्यावसायिक आणि इतर छोट्यामोठ्या व्यावसायिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षण देखील सुरु केले जाईल. हे सर्वेक्षण जून च्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु होऊन जानेवारी २०२० पर्यंत असंघटित क्षेत्रातील ७ कोटी कामगारांचे चित्र देखील स्पष्ट होईल. याच्या आधारावर सरकार यासंदर्भातील अंतिम आराखडा तयार करेल.
गुंतवणुकीवर देखील लक्ष केंद्रित केले जाणार :
मागील पाच वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाचे प्रमाण ८.२ टक्क्यांनी कमी होऊन ५.८ टक्के इतके झाले असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात विकासदर वाढविण्याकडे सरकारचे लक्ष असणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना सरकार वरील असे दिसते. चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापारयुद्धामुळे चीनमधील स्थित व्यापारी कंपन्यांना आकर्षित करण्याची सरकारची योजना असेल. याचबरोबर मके इन इंडिया योजनेतील उत्पादनवाढीबरोबरच औद्योगिक पायाभूत विकासाला देखील प्रोसाहन दिले जाणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीस वेळ लागणार असल्याने या क्षेत्रात सरकारी गुंतवणुकीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.