इंदापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन (सुधाकर बोराटे) – महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सहाय्यक ग्रंथालय संचालक पुणे यांचे माण्यतेने वर्गवारीनुसार चालविण्यात येत असलेली एकुण ६०५ सार्वजनिक ग्रथांलय पुणे जिल्ह्यात असुन यापैकी पुणे शहरात १०१ ग्रंथालय आहेत. तर पूणे जिल्हा ग्रामीणमधील १३ तालुक्यात एकूण ५०४ ग्रंथालयांना मान्यता आहे. त्यापैकी इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक ८२ ग्रथांलये आहेत. त्यापैकी वर्गवारीनुसार मान्यता असणारी तालुका ग्रंथालय अ वर्ग संख्या (१) आहे. तर इतर मध्ये अ वर्गात (१), ब वर्गात (७), क वर्गात(३८) व ड वर्गात (३५) ग्रंथालयांना मंजूरी असुन एकूण ८२ ग्रंथालय इंदापूर तालुक्यात कार्यरत आहेत. यापैकी काही ग्रंथालयांची वर्गवारी वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. इंदापूर तालुक्यातील अनेक ग्रंथालये ही अनुदान मिळविण्यासाठी फक्त कागदोपत्रीच चालु असुन ग्रंथालय कार्यालय मात्र कायम कुलूपबंद असल्याचे वारंवार पहायला मिळते. याबाबतचे खरे गुपीत जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
ग्रंथालय संचालनालयाकडून मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयास वर्गवारीनुसार शासकीय वार्षिक अनुदान मिळते. त्या अनुदानाचे आधारावर सार्वजनिक वाचनालय त्या त्या भागामध्ये चालविले जाते. यामध्ये वेगवेगळी पुस्तके, रोज वाचक वही, प्रोसिडींग बुक, मासिक मिटींग वही, अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर खरेदी केलेली पुस्तके इत्यादी महत्वाच्या कार्यालयीन कामकाजाविषयी नोंदी असतात. त्या आधारे संबधित ग्रंथालयास शासन स्तरावरून वर्गवारीनुसार प्रत्येक वर्षी अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सुरूवातीला तीन वर्षे ३० हजार रूपये पासुन सुरू होते व तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वर्गवारी जशी जशी बदलत जाइल तसतसे अनुदान रक्कम वाढ होत जाते. त्यामुळे ग्रामिण भागात अनेक जणांनी सामाजिक संस्था नोंदणी करून त्या संस्थेच्या माध्यमातुन ग्रंथालयास मान्यता घेवुन सार्वजनिक ग्रंथालय थाटून कागदोपत्री शासन दरबारी पुर्तता केलेली असते.
ज्या ठिकाणी ग्रंथालय कार्यालय थाटले आहे त्या ठिकाणी ग्रंथालयाच्या नावाचा एखादा छोटासा फोटो कुठेतरी कोपर्‍यात लावलेला असतो व सदर कार्यालय कायम बंद स्थितीत आढळून येते. म्हणजेच ग्रंथालय चालु नसताना देखील चालुच असल्याचे दाखविले जाते व कागदोपत्री त्याचा मासिक व वार्षिक हिशोब लिखापडी करून सहाय्यक ग्रंथालय संचालक यांचेकडे सादर करून संबधित अधीकार्‍याचे हात ओले करून वार्षिक अनुदान बीनबोभाटपणे लाटण्याचा गंभीर प्रकार होत आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष अशा गोष्टींकडे कटाक्षाने जात नसल्याने असे भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर सहसा येत नाहीत. सार्वजनिक वाचनालयाच्या नावाखाली स्वत:ची पोळी भाजून खाणार्‍यांना धडा शिकविणे गरजेचे असुन वर्षभर बंदस्थितीत असणार्‍या ग्रंथालयास कोणत्या आधारावर वार्षिक अनुदान मंजुर केले जाते याची खरी चौकशी होणे गरजेचे असुन कुलुपबंद मान्यताप्राप्त वाचनालयास वर्षानुवर्षे मिळणारे अनुदानामागचे गौडबांगल काय आहे हे सर्वसामान्य जनतेने त्याचा शोध घेवून त्याला चाफ लावण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. इंदापूर तालुक्यात सध्या काही ठराविक ग्रंथालये सोडली तर सर्वत्र ग्रंथालये कायम स्वरूपी बंद स्थितीतच आढळून येतात. मग या बंद ग्रंथालयांना अनुदान कोठून व कशा पद्धतीने मिळते याबाबतची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
Visit : policenama.com
- ‘या’ खास चहाचे हे ६ आरोग्यदायी फायदे, असा तयार करा, जाणून घ्या
- नेहमी हसा, च्युइंगम खा…आणि कमी करा वजन ! ‘वेटलॉस’च्या ‘या’ खास ५ ट्रीक
- कर्करोगावर गुणकारी आहे ‘कडुनिंब’, जाणून घ्या ५ आरोग्यदायी फायदे
- मुलांच्या ‘या’ ५ गोष्टी मुलींना नाहीत पसंत, फिटनेसकडे वेळीच द्या लक्ष
- लिंबाचे ‘हे’ ७ फायदे जाणून घेतले तर तुम्ही रहाल निरोगी !
- मुल नको असल्यास आता पुरूषांसाठीही गर्भनिरोधक गोळी ! ‘ही’ आहेत ३ वैशिष्ट्ये
- प्रेयसीचे ओठ थरथरले, लवलवले तर ‘ही’ सुद्धा असू शकतात ६ कारणे