पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – सर्वांनाच २०१४ ची लोकसभा निवडणूक आठवत असेल, भाजप नव्हे तर नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस मुक्त भारत करण्याचा संकल्प सोडला आणि त्या मुद्द्यावर देशभरातील प्रादेशिक पक्षांना एकवटून मोदींनी देशावर सत्ता मिळवली. काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनी मोठा हातभार भाजपला पर्यायाने मोदींसाठी लावला आणि सत्तेवर मोदीसरकार विराजमान झाल्याचे समाधानही व्यक्त केले.
खंबीर नेतृत्व आणि कर्तृत्व अशा शब्दात देशातील प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. मात्र त्यावेळी मोदींच्या विजयात या पक्षांचे योगदान होते,याला तसे महत्व मिळाले नाही म्हणा कि, त्याला बगल देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले;पण त्यानंतर मोदी सरकारने काँग्रेस मुक्त भारत करताना या प्रादेशिक पक्षांना ‘हद्दपार ‘ करण्याच्या हालचाली चालवल्या. परिणामी प्रादेशिक पक्षांमध्ये अस्वस्थतेचे आणि संतापाचे वातावरण पेटले.
अगोदर मोदींचे समर्थन करणारे नंतर मोदींवर तोंडसुख घेऊ लागले. मुळात देशात प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्या-त्या पक्षांची ताकद त्या -त्या राज्यात आहे. किंबहुना या प्रादेशिक पक्षांना मानणारा हक्काचा मतदार आहे. साहजिकच २०१४ ला हा भाग हेरूनच प्रादेशीक पक्षांची मोट बांधण्याला मोदी -शहा जोडीने प्राधान्यक्रम दिला आणि सत्ता येताच या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा डावही सुरु केला.
महाराष्ट्रातील उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास मनसेचे देता येईल. राज ठाकरे यांचे मोदीबाबत आधीचे विधान आणि नंतरचे वक्तव्य पाहता, मोदी- शहा जोडीने प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी ‘एका दगडात ‘ च्या धर्तीवर डाव रचला आणि त्यात ते यशस्वी झाल्याचे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. यंदा काँग्रेस मुक्त भारत करताना काँग्रेसची अवस्था बिकट केली तर आहेच शिवाय प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वही संपुष्टात आणले आहे.
यंदा पराभव केवळ काँग्रेसचा नाही तर भाजपला पर्याय ठरू शकणाऱ्या देशभरातील सर्वच पक्षांचा आहे, हेच यंदाच्या निवडणुकीतून अधोरेखित झाले आहे. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपला बहुमतापासून रोखण्याची किमया काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्ष करू शकतात, अशी दाट शक्यता होती आणि तशी राजकीय समीकरणे त्या वेळी सपा, बसपा, लोकदल, तृणमूल , आरजेडी, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस, तेलगू देसम, अण्णा द्रमुक, द्रमुक या पक्षांकडून मांडण्यास सुरुवात झाली होती.
त्यात सर्वांना धक्का देणाऱ्या घडामोडीही झाल्या. पूर्वाश्रमीचे कट्टर शत्रू असलेले मित्र बनल्याचे पाहावयास मिळाले. उत्तर प्रदेशात सपा -बसपा युती झाली. मात्र मोदी – शहा जोडीने प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण देशाच्या प्रगतीआड कसे येते याचे अनेक दाखले दिले ;पण ते कुठे तर त्या- त्या भागात,जिथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहे तिथे जाऊन दाखले दिले गेले . प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी, हक्काचा मतदार फोडण्याबरोबर तो भाजपाकडे वळविण्यासाठी या प्रादेशीक पक्षांची ‘महामिलावट आघाडी ‘ म्हणून संभावना म्हणा अवहेलना मोदी -शहा जोडीने केली आणि त्याला मतदार आपसूकच भुलले.
देशाच्या बाबतीत अडीच दशकांच्या काळात आघाडीच्या राजकारणाला चाप बसला. भाजप -काँग्रेसची सरकारे सत्तेवर आली मात्र त्याची सूत्रे म्हणा दोरी ही प्रादेशिक पक्षांच्या हातात असायची. त्यामुळेच जयललिता असो किंवा मुलायमसिंह यादव , चंद्राबाबू नायडू ते ममता बॅनर्जी असे अनेक नेते अचानक राष्ट्रीय नेते झाले.आपल्या राज्यातून १५ -२० खासदार निवडून आणले तरी राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजवण्याची संधी मिळत गेली. २०१४ ला भाजपला बहुमत मिळाले आणि मोदींनी आपल्या सहकाऱ्यांना लायकीनुसार महत्त्व दिले. तोपर्यंत केंद्रस्थानी असणारे अडगळीत गेले. त्यामुळेच महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत असतानाही विरोधकांची भूमिका बजावत असल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे.
२०१४ची निवडणूक एक अपवाद मानून अनेक प्रादेशिक पक्षांनी मोदींना पर्याय देण्यासाठी मोट बांधली. त्यात काँग्रेस प्रारंभी सहभागी झाली. कर्नाटक , पश्चिम बंगालमध्ये नेत्यानॆ मोट बांधली आणि तयारी सुरु केली;पण नेतृत्व कुणी करायचे यावर एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे अशी मोट बांधायची असेल तर प्रत्येक राज्यात पडती भूमिका घ्यावी लागेल आणि आपल्या अस्तित्वावर घाला पडेल असा साक्षात्कार काँग्रेसला झाला आणि ते बघ्याच्या भूमिकेत राहिले.
त्यात काँग्रेसला विचारात न घेता अखिलेश – मायावती यांनी आघाडी करून उत्तरप्रदेशातील विभाजनाचे सूत्र तयार केले तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव आदी नेत्यांनाही आपल्याशिवाय या आघाडीला अर्थ नाही याची जाणीव झाली आणि तिथेच या आघाडीचा शेवट झाला, पर्याय तर काही मिळाला नाही उलट अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला हेच या निवडणुकीतून अधोरेखित झाले आहे मात्र त्यामागे मोदी – शहा जोडीने मांडलेला ‘फुटीचा डाव ‘ काँग्रेसबरोबर प्रादेशिक पक्षांनाही गारद करून गेला आहे हे मात्र निश्चित !