विश्लेषणात्मक ! यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणुक आयोगाची ‘विश्वासार्हता’ धोक्यात ?

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम : लोकसभा निवडणुकीसाठी गेले दोन महिने सुरु असलेला प्रचार शुक्रवारी संपला. आता रविवारी शेवटच्या टप्प्यातील मतदान रविवारी संपल्यावर २३ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. कोण जिंकणार आणि कोण हारणार याचा फैसला २३ मे रोजी दुपारपर्यंत निश्चित होणार आहे. असे असेल तरी या निवडणुकीत निवडणुक आयोगाची विश्वासार्हता नक्कीच हारली आहे.

निवडणुक आयोगावर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेसाठी सकाळी ठेवलेली पत्रकार परिषद केवळ मोदी यांची राजस्थानमधील सभा दुपारी असल्यानेच रद्द केल्याचा आरोप विरोधकांनी केली. तेव्हापासून संशयाच्या फेऱ्यात अडकलेला निवडणुक आयोग पश्चिम बंगालमधील शेवटच्या टप्प्यातील ९ मतदान संघातील प्रचार २० तास अगोदर थांबविण्याचा निर्णयापर्यंत कायम राहिला आहे. निवडणुक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या बाजूने पक्षपाती निर्णय घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

मोदींची सभा व्हावी, म्हणून अगोदर जाहीर केलेली पत्रकार परिषद निवडणुक आयोगाने ऐनवेळी रद्द केली. निवडणुक आयोगाने अगोदर ठरलेल्या वेळी सकाळी अकरा वाजता पत्रकार परिषदेत ५ राज्यातील निवडणुका जाहीर केल्या असता तर आचार संहिता तेव्हापासून सुरु झाली असती. त्यामुळे दुपारी २ वाजता होणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचार सभा रद्द करावी लागली असती. त्यामुळे ती रद्द करुन सायंकाळी घेण्यात आली. येथून सुरु झालेला पक्षपाती मार्ग संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीचा ७ टप्प्यातील निवडणुक प्रचार संपेपर्यंत कायम राहिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैनिकांच्या नावावर मते मागितली. तसेच प्रथम मतदान करणाऱ्या तरुणांना पुलवामा हल्ल्यातील शहिदांचे स्मरण करुन मते देण्याचे आवाहन केले. यासह प्रचार सभेतील भाषणावर आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आल्या. पण त्यावर सुरुवातीला निवडणुक आयोगाने काहीही निर्णय घेतला नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल. तेव्हा त्यांनी निर्णय घेतल्याचा दिखावा करुन पंतप्रधानांना क्लिनचिट दिली. अहमदाबाद येथे मतदानाला जाताना पंतप्रधानांनी रोड शो केला. त्यालाही क्लिनचिट दिली.

त्याचवेळी पंतप्रधानांचे हेलिकॉप्टरची तपासणी करणाºया आयएएस अधिकाऱ्याला रात्रीत निलंबित केले. ज्या पद्धतीने मायावती, आझमखान, आदित्य योगी यांच्यावर प्रचारबंदी आणली. त्याच प्रकार पंतप्रधानांनीही आचारसंहिता भंग केला असताना त्यांना मात्र क्लिनचिट देण्यात आली.

या संपूर्ण निवडणुकीचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा सोयी पाहून ठरविण्यात आला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. एकूण कार्यक्रम पाहता त्यात नक्कीच शंका घेण्यास जागा आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत जास्तीतजास्त तीन टप्प्यात मतदान झाले होते. यंदा चार टप्प्यात मतदान झाले. यापूर्वी कधीही एकाच जिल्ह्यातील मतदान दोन वेगवेगळ्या तारखांना झाले नव्हते. पण, यंदा ते अनेक जिल्ह्यांमध्ये झाले. त्यातच महत्वाचे म्हणजे ज्या ठिकाणी मतदान आहे. त्या मतदार संघातील काही किलोमीटर अंतरावर मतदानाच्या आदल्या दिवशी नेमक्या नरेंद्र मोदी यांच्या सभा घेण्यात आल्या.

महाराष्ट्रात ४८ जागा आहेत. गुजरातमध्ये २६ जागा आहे. त्या राज्यात एकाच दिवशी सर्व जागांसाठी मतदान घेतले गेले. तामिळनाडुतही एकाच दिवशी मतदान घेतले गेले. आजच्या आधुनिक जगात महाराष्ट्रात दोन टप्प्यात मतदान घेता येऊ शकले असते.

दुसरीकडे ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमधील सर्व जागा या तब्बल ७ टप्प्यात वाटल्या गेल्या होत्या. त्यामागे नेमके कारण काय याचा खुलासा निवडणुक आयोगाने कधीही दिला नाही. या जागांवर तीन टप्प्यात मतदान झाले असते तर प्रचारा दरम्यान तसेच मतदानाच्या दिवशी झालेला हिंसाचार कदाचित कमी झाला असता. पण भाजपा व मोदी यांना प्रचारसभांसाठी जास्तीतजास्त वेळ मिळावा, या हेतूने हे टप्पे वाढविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

शेवटच्या सातव्या टप्प्यातील प्रचारात भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रॅलीदरम्यान हिसांचार झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने प्रचारच अगोदर संपविण्याचा निर्णय घेतला. या एकतर्फी निर्णयावर काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेससह डाव्या पक्षांनी तीव्र टिका केली आहे. निवडणुक आयोगाने असा निर्णय घेऊन भाजपाला विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रचार करायला सुट दिली. केवळ त्यांच्या सभांमुळेच प्रचार रात्री दहा वाजता संपविला.

आजवर देशात जेवढ्या निवडणुका झाल्या. त्या सर्व निवडणुकांचा प्रचार मतदानाची वेळ संपायच्या ४८ तासात आधी संपला आहे. गेल्या ७० वर्षात प्रथमच निवडणुक प्रचार त्याअगोदरच्या रात्री १० वाजता संपला.

जर निवडणुक आयोगाला हिंसाचार झाल्यामुळे प्रचार अगोदर थांबवायचा होता तर त्यांनी तो सायंकाळी ६ वाजता थांबविला पाहिजे होता. पण तसे केले असते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेवटच्या दोन सभा रद्द कराव्या लागल्या असत्या. दुसऱ्या दिवशी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची कोणतीही मोठी प्रचार सभा नव्हती. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने आदल्या दिवशी रात्री दहा वाजता प्रचार संपविण्याचा निर्णय घेतला. विरोधकांच्या या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यामध्ये भाजपा आणि तृणमुल काँग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. त्यात कोठेही काँग्रेस, डावे पक्ष नव्हते. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला दंडीत करायचे होते तर त्यांनी या दोन पक्षांचा प्रचार अगोदर थांबवायला हवा होता. भाजपा आणि तृणमुल काँग्रेसने केलेल्या गुंडागर्दीची शिक्षा काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना का दिली गेली. त्यांचा काय दोष होता. या दोन प्रमुख पक्षासह शेकडो अपक्षांना त्यांच्या प्रचाराचा हक्क हिरावून घेतला गेला आहे. त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. या सर्व प्रचारात निवडणुक आयोग नापास ठरले आहे.