माओवादी संबंधाची सुनावणी होणार मुंबईत ! कागदपत्रे, सुनावणी वर्ग करण्याचे न्यायालयाचे ‘आदेश’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशभरात गाजलेल्या एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी आता मुंबईत होणार असून, या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश आज पुणे न्यायालयाने दिला आहे. संशयित आरोपी आणि जिल्हा सरकारी वकिलांनी सुनावणी वर्ग करण्यास विरोध केला होता. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत ‘एनआयए’ने केलेला अर्ज मंजूर केला. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

‘एनआयए’कडे तपास गेल्याने सुनावणीसाठी पुण्यातही न्यायालय आहे. याबाबत ‘एनआयए’ने दिलेल्या निकालाचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाहीत, असे जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयात सांगितले होते, तर ‘एनआयए’ने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचा अधिकार सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता.

संशयित आरोपी तसेच जप्त केलेला मुद्देमाल 28 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी ‘एनआयए’च्या विशेष न्यायालयात हजर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

जामिनासाठी वाटच पहावी लागणार?
गुन्ह्याचा तपास करून पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. येत्या काही दिवसांत संशयित आरोपींविरोधात दोषारोप निश्‍चित करण्यात येणार होते. त्यामुळे पुढील तपास पुणे पोलिसांकडे असता किंवा एसआयटीची स्थापना झाली असती तर संशयितांना जामीन मिळण्याची शक्‍यता होती. मात्र आता ‘एनआयए’कडे तपास गेल्याने जामीन मिळण्याची शक्‍यता दुरावली आहे.

पुणे पोलिसांचा यु टर्न
गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यास बचाव पक्षाबरोबरच पुणे पोलिसांच्या सरकारी पक्षाने तीव्र विरोध केला होता. आपण तपास करण्यास कसे सक्षम आहोत, हे एनआयएने दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणी वेळी पोलिसांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. परंतु, गुरूवारी अचानक राजकीय पातळीवर निर्णय झाल्याने पोलिसांचा एनआयएकडे तपास सोपविण्याबाबतचा विरोध मावळला. त्यामुळे सुरूवातीला एनआयएकडे तपास देण्यास हरकत दर्शविणाऱ्या पुणे पोलिसांच्या सरकारी पक्षाकडे यु टर्न घ्यावा लागला. तसेच एनआयएकडे तपास सोपविण्यास आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे पत्र पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले.

You might also like