पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नवे सरकार स्थापन होणार आहे मात्र त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मिळणारा अवधी पाहता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. केंद्रात कोणते सरकार येते यापेक्षा महाराष्ट्रातील दुष्काळ , रोजगार, शेतकरी, आरक्षण आदी समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारला या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल येत्या गुरुवारी लागणार आहे, या निकालावरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे संपूर्ण समीकरणे ठरणार असून युती आणि आघाडीचे भवितव्यही यावरच अवलंबून राहणार आहे. आता प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काय निकाल लागतो यापेक्षा युती सरकारला पर्यायाने फडणवीस सरकारला जेमतेम काही महिन्यांचा अवधी प्रतिमा भक्कम करण्यासाठी मिळणार आहे मात्र रोजगार , दुष्काळ, शेतकरी, आरक्षण आदी समस्यांच्या विळख्यातुन कशी सोडवणूक करून घ्यायची याची चिंता फडणवीस सरकारला भेडसावणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीची चाहूल लागली असली तरी विधिमंडळाचे अधिवेशन पार पडले कि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा १२ सप्टेंबरला झाली होती. आगामी निवडणुकांसाठी हाच काळ गृहीत धरला तर फडणवीस सरकारला जास्तीस जास्त कामे करण्यास तीन – चार महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे. त्यात लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा वारू जरी उधळला तरी राज्यात शिवसेनेशी भाजपला जुळवून घ्यावेच लागणार आहे. लोकसभेच्या वेळी युती करताना विधानसभेसाठी मित्रपक्षांच्या जागा वगळता भाजप – शिवसेना समसमान जागा लढविणार असल्याचे युतीच्या नेत्यांनी याआधीच जाहीर केले आहे ;पण हा नंतरचा भाग असला तरी जो काही दोन – तीन महिन्यांचा कालावधी फडणवीस सरकारला मिळेल त्यात खोडा घालण्याचे राजकारण होणे अटळ आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारची यंदा खरी कसोटी असणार आहे. त्यात त्यांना कोण साथ देतो यापेक्षा ‘ बेरजेच्या राजकारणा’त कोण पडद्याआड राजकारण खेळून कोंडी करतो याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.