जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या भूमिकेवर हायकोर्ट नाराज ; शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रसूती व स्त्री रोगतज्ज्ञाअभावी लैंगिक अत्याचार पीडितेला गर्भपात करता आला नाही. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, हायकोर्टाने औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) यांना पीडितेचा गर्भपात करण्याचे निर्देश दिले.

प्रसूती तज्ज्ञाचे रिक्त पद किती दिवसांत भरणार याची माहिती दहा दिवसांत शपथपत्राआधारे सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.खंडपीठाने यापूर्वी पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र नगर येथील जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तिला पुणे येथील ससून रुग्णालयात गर्भपातासाठी पाठविले. सदर रुग्णालयाने गर्भपात करण्यासाठी नकार दिला. ही बाब निदर्शनास येताच न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. नितीन सांबरे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नगर येथील लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडितेला गर्भ राहिला होता.

गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी तिने ॲड. अजिंक्य काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने जिल्हा रुग्णालयात गर्भपात करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र जिल्हा शासकीय रुग्णालयात प्रसूती व स्त्री रोग तज्ज्ञाची जागा रिक्त असल्याने पीडितेला गर्भपात करता आला नाही. त्या नाराजीने तिने पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. स्त्री रोग तज्ज्ञाची जागा किती दिवसांपासून रिक्त आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी याबाबत किती वेळा प्रधान सचिव वा सार्वजनिक आरोग्य खात्याशी पत्रव्यवहार केला, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

तसेच सदर रिक्त पद किती दिवसांत भरणार याविषयी दहा दिवसांत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. पीडितेतर्फे ॲड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी काम पाहिले.