‘त्या’ गुन्ह्यात कन्हैयाकुमारविरूध्द देशद्रोहाचे पुरेसे पुरावे नाहीत, दिल्‍लीच्या ‘स्टॅन्डींग कॉन्सिल’चा सरकारला ‘सल्‍ला’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यापीठात झालेल्या पाकिस्तान झिंदाबाद च्या घोषणा दिल्याचा दावा करुन देशभर विद्रोह पसरविला गेला. मात्र आता जवाहरलाल विश्व विद्यापीठातील त्या तथाकथीत देशद्रोहाबद्दल पोलिसांनी सादर केलेले तकलादु पुरावे पाहता त्यावरुन आरोपींवर देशद्रोहाचा खटला चालविता येणार नाही, असा सल्ला दिल्लीच्या स्टँडिग कॉन्सिलने दिल्ली सरकारला दिला. त्यानुसार आता दिल्ली सरकार पोलिसांना कन्हैया कुमारसह १० आरोपीवर खटला चालविण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेणार आहे.

जेएनयुमध्ये ९ फेब्रवारी २०१६ मध्ये कन्हैयाकुमार सह १० जणांवर राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप केला गेला होता. जेएनयु तील या घटनेमुळे एका रात्रीत कन्हैयाकुमार देशात विरोधकांचा हिरो बनला गेला. तर, उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी देशात तो जेथे जाईल तेथे त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणातून देशभर विद्रोह पसरविण्यात आला. त्यानंतर तब्बल ३ वर्षांनी दिल्ली पोलिसांनी जानेवारी २०१९ मध्ये या प्रकरणात दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. तेव्हा दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी दिल्ली सरकारची परवानगी का घेतली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करुन दिल्ली सरकारची परवानगी घेण्याचा आदेश दिला होता. नवी दिल्ली पोलीस यांच्यावर दिल्ली सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसून त्याचे नियंत्रण थेट केंद्र सरकारच्या गृह खात्याकडून होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्ली पोलिसांना नवी दिल्ली राज्य सरकारकडे परवानगी मागणारा अर्ज सादर करावा लागला.

हे प्रकरण अरविंद केजरीवाल यांनी स्टँडिंग कॉन्सिलकडे सोपविले. कॉन्सिलचे राहुल मेहरा यांनी याबाबत दिल्ली सरकारला सल्ला दिला आहे की, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुरावे पाहता, या पुराव्यावर देशद्रोहासारखा गंभीर खटला चालविला जाऊ शकत नाही. सरकारने हा सल्ला मान्य केला असून खटल्याला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सुचित केले आहे.

कन्हैयाकुमार याच्यावर आरोप करणारे जे व्हिडिओ तेव्हा प्रसारित केले गेले. ते बनावट असल्याचे व त्यात छेडछाड केल्याचे पुढे निष्पन्न झाले होते. झी टिव्हीचे प्रमुख संपादकांनी राजीनामा देताना या प्रकरणाचा उल्लेख करीत आपल्याकडे कोणताही पुरावा नसताना कन्हैयाकुमार याला बदनाम करण्याची मोहिमच हातात घेतल्याचे म्हटले होते. आता तीन वर्षानंतर हा एक बनाव असल्याचे समोर येत आहे.