नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मावळत्या लोकसभेत पुरेशा संख्येअभावी विरोधी पक्ष नेता नव्हता. आता या लोकसभेत देखील विरोधी पक्ष नेता नसणार आहे. सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला लोकसभेच्या एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान ५५ खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळते.
काँग्रेस पक्षाला हा आकडा गाठता आलेला नाही. काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ ४४ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता. तरीदेखील सरकारकडून काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विरोधी पक्ष नेते पद दिले होते पण याला घटनात्मक मान्यता नव्हती.
सीबीआयचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो.
पहिल्यांदाच असं होत आहे का ?
सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिकामं आहे. पण असं होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता.
सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष प्रबळ असणे गरजेचे असते. विरोधी पक्ष नेता प्रबळ नसेल तर सरकारकडून मनमानी कारभार केला जाण्याची शक्यता असते.