पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा 6 हजार 627 कोटी 99 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर

पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाइन – स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना या सरकारी योजनांसाठी तरतूद असणारा 6 हजार 627 कोटी 99 लाख रुपयांचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (सोमवारी) स्थायी समितीपुढे सादर केला आहे.

सभापती विलास मडिगेरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष सभेमध्ये महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांच्या उपस्थितीत आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा 38 वा अर्थसंकल्प आहे. तर, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी ही विशेष सभा 27 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात जमा बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) करातून 1900 कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्याखालोखाल मालमत्ता करातून 750 कोटी, बांधकाम परवाना विभागातून 669 कोटी 70 लाख, पाणीपट्टीतून 75 कोटी आणि गुंतवणूकीवरील व्याजातून 222 कोटी 51 लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. तर, आरंभीची शिल्लक 861 कोटी 84 लाख रुपयांची दाखविण्यात आली आहे.

तर, खर्चाच्या बाजूला सामान्य प्रशासन विभागावर 265 कोटी 72 लाख, शहर रचना व नियोजन 54 कोटी, सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्य 2114 कोटी, वैद्यकीय 222 कोटी, आरोग्य 349 कोटी, प्राथमिक शिक्षण 214 कोटी, उद्यान व पर्यावरण 64 कोटी, इतर विभाग 227 कोटी, पाणीपुरवठा भांडवली खर्चासाठी 487 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विकासकामासाठी 1406.90 कोटी रकमेची भरीव तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी 57 कोटी, क्रीडासाठी 60 कोटी 28 लाख, महिलांसाठी 39 कोटी, दिव्यांगासाठी 35 कोटी आणि भूसंपादनासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

2020-2021 च्या अंदाजपत्रकाची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे :-

1. म.न.पा.च्या विकासकामासाठी रु. 1406.90 कोटी इतकी भरीव रकमेची क्षेत्रीय स्तरावरील विकासकामांसाठी तरतूद :-
अ क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 43.28 कोटी, ब क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 45.96 कोटी, क क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 44.05 कोटी,  ड क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 20.02 कोटी,  इ क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 18.11 कोटी,  फ क्षेत्रीय कार्यालय- रु.16.70 कोटी, ग क्षेत्रीय कार्यालय- रु.20.07 कोटी, ह क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 28.76 कोटी.

2. जेंडर बजेट- महिलांच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद रु. 39.56 कोटी

3. महापौर विकासनिधीसाठी तरतूद रु. 5.35 कोटी.

4. नगररचना भू-संपादनाकरीता रु. 150 कोटी तरतूद

5.अतिक्रमण निर्मुलन व्यवस्थेकरीता रु. 2.75 कोटी तरतूद

6.स्वच्छ भारत मिशनसाठी रु. 1 कोटी तरतूद.

7.स्मार्ट सिटीसाठी रु. 150 कोटी तरतूद.

8.प्रधानमंत्री आवास योजना रु.70 कोटी तरतूद.

9.अमृत योजनेसाठी रु. 81.92 कोटी तरतूद.

10.पाणीपुरवठा विभागासाठी रु. 400 कोटी कर्ज रोखे

11.मेट्रोसाठी तरतूद रु.50 कोटी.

12.दिव्यांग कल्याणकारी योजना तरतूद रु. 35 कोटी.

13.पाणीपुरवठा विशेष निधी रु. 217 कोटी.

14.PMPML करीता अंदाजपत्रकात रु. 244 कोटींची तरतूद.

15.विशेष योजना अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना या लेखाशिर्षावर रु.1161.95 कोटी तरतूद प्रस्तावित

16.शहरी गरीबांसाठी (BSUP) अंदाजपत्रक तरतूद रु 1136.04 कोटी रुपये.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
Cinque Terre
You might also like