महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात वाहनतळ उभारण्यासाठी मंजुर 12 कोटी रुपये सार्व. स्वच्छता गृहांसाठी वर्गीकृत करण्यास मान्यता

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात वाहनतळ उभारण्यासाठी केलेली 12 कोटी रुपयांची तरतूद शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता गृहांची दुरुस्ती व डागडुजी करण्यासाठी वर्गीकरण करण्यास आज सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. यानिमित्ताने सार्वजनिक वाहनतळ उभारण्याचे काम तूर्तास होणार नाही, हे स्पष्ट झाले असून प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार समोर आला आहे.

स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत देश पातळीवर होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ओडिएफ ++ मानांकन मिळवण्यासाठी असलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी शहरातील 310 स्वछतागृहांची डागडुजी करण्यात येणार आहे. यासाठी वाहनतळ उभारणीसाठी अंदाजपत्रकात असलेले 12 कोटी रुपये वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. यावरून विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. नगरसेवक विशाल तांबे यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले शहरातील 1224 पैकी केवळ 310 स्वच्छतागृह दुरुस्त करणार आहात. प्रशासन सांगते डिसेंबर अखेर हे काम केले जाणार आहेत. स्पर्धेच्या नोर्म्स मध्ये स्वछता गृहात हँड ड्रायर बसवण्यात येणार आहेत. प्रशासन सांगते, की स्वछता गृहातील कडी कोयंडे चोरीला जातात, नळ चोरीला जातात, भांडी – दरवाजांचे नुकसान केले जाते हे सांगते. मग हे हँड ड्रायर चोरीला जाणार नाहीत याची जबाबदारी कोण घेणार. मग दुरुस्ती करायची असेल तर सगळेच स्वछता गृह दुरुस्त करा. इतर स्वछतागृहांबाबत अन्यायकारक भूमिका कशाला घ्यायची. एवढे होऊनही स्पर्धेत पुण्याचा क्रमांक येईल, याची ग्यारंटी प्रशासन घेणार का ?

नगरसेवक प्रकाश कदम म्हणाले, शहरात पार्किंगला जागा नाही. रस्त्यावर गाड्या उभ्या केल्याने वाहतूक कोंडी होते. पोलीस कारवाई करतात. आशा परिस्थितीत वाहनतळाच्या निधीचे वर्गीकरण करणे योग्य होणार नाही. आरती कोंढरे यांनी सदस्य त्यांच्या निधीतून स्वछतागृहांची दुरुस्ती करत असतील तर वाहनतळाच्या निधीचे वर्गीकरण करण्यास विरोध केला. मनीषा लडकत म्हणाल्या, स्वछतागृहाची सुरक्षा करण्यासाठी केअर टेकर नेमणार असे म्हटले आहे. स्वछता गृहांसाठी किती पैसे आकारावेत याचे नाॅर्म्स ठरलेले नाहीत. स्वच्छतेसाठी आरोग्य उपविधी तयार करण्यात आली आहे. तिचा विसर प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला माझा विरोध आहे. नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी वाहतुकीचा प्रश्नही गंभीर असताना निधीचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी वर्गीकरण करण्यात येते. हे नियोजन शून्य कारभाराचे लक्षण आहे. याप्रसंगी नगरसेविका वैशाली बनकर, अविनाश बागवे यांचीही भाषणे झाली. परंतु स्वपक्षीयांच्या विरोधानंतरही वर्गीकरणाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

Visit : Policenama.com