ताज्या बातम्यापुणे

‘HCMTR’ च्या निविदा मंजुर केल्यास महापालिकेचा आर्थिक ‘डोलारा’ कोसळणार, वाढीव दराने आलेल्या निविदा रद्द होणार !

pmc File Photo

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहराच्या मध्यातून जाणार्‍या एचसीएमटीआर या अंतर्गत वर्तुळाकार रस्त्यासाठी सुमारे ४५ टक्के अधिक दराने आलेल्या निविदा आहे तशा मंजूर केल्यास महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे. या कामासाठी संबधित कंपनीला दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये, जायका नदी सुधार आणि चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठीही सुमारे ३०० – ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन तसेच स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि वीज बिल आणि मेन्टेंनन्स असा अत्यावश्यक खर्च पाहता पुढील काही वर्षामध्ये साधा रस्ता दुरूस्त करण्यासारख्या किरकोळ कामांसाठीही पैसे शिल्लक राहाणार नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी या वाढीव दराने आलेल्या निविदांबाबत काय निर्णय घेणार? याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

महापालिकेच्यावतीने शहरातील वाहतुकीवर उपाय म्हणून सुमारे ३६ कि.मी.च्या एचसीएमटीआर या एलिव्हेटेड वर्तुळाकर मार्गासाठी निविदा मागविल्या आहेत. राज्य सरकारने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. मात्र, ५ हजार १९२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा सुमारे ४५ ते ५० टक्के अधिक दराने आल्या आहेत. या पैकी कमी दराची अर्थात ७ हजार ५२५ कोटी रुपयांची निविदा ही गावर आणि लॉंगजियान या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. तर दुसरी ७ हजार ९६६ कोटी रुपयांची निविदा ही वेलस्पन, अदानी ग्रुप आणि सीसीटीईबीसीएल या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. दोन महिन्यांपुर्वी या निविदा उघडल्या असून एक विशेष समिती स्थापन करून या समितीने संबधित कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही वाढीव दर का भरले याबाबतची चर्चाही केली आहे. या निविदा हॅम पद्धतीने मागविल्या असून प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होताना पहिल्या तीन वर्षात महापालिकेने संबधित कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अर्थात सुमारे २८०० कोटी रक्कम द्यायची आहे. तर उर्वरीत ६० टक्के रक्कम पुढील १२ वर्षात सहामाही हप्त्याने कंपनीला द्यायची आहे. प्रकल्प उभारणीचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असून या कालावधीत या कंपन्या प्रकल्पासाठीचा उर्वरीत ६० टक्के खर्च करणार आहेत. ही साठ टक्के रक्कम कंपन्या बँक व वित्तिय संस्थांकडून कर्ज रुपाने उभारणार आहेत. प्रकल्प उभारणी व सांभाळ करण्याचा कालावधी हा १५ वर्षांचा असल्याने आर्थिक अनिश्‍चिचता अधिक राहाते. कर्जाच्या व्याज दरामध्येही चढउतार होत असल्याने निविदा वाढीव दराने भरल्याचे स्पष्टीकरण संबधित कंपन्यांनी दिले आहे.

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहाता पालिकेचे अंदाजपत्रक ६ हजार कोटी रुपयांचे असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्न ४,३०० कोटी रुपये इतकेच आहे. या कंपन्यांच्या वाढीव दराने आलेल्या निविदा मान्य केल्यास पहिल्या तीन वर्षात महापालिकेच्या हिश्श्याचे ४० टक्के अर्थात सुमारे ३ हजार कोटी रुपये (दरवर्षी साधारण १ हजार कोटी रुपये) संबधित कंपनीला द्यावे लागणार आहेत. जायका कंपनीच्या सहकार्यातून उभारण्यात येणार्‍या नदी सुधार प्रकल्पासाठी महापालिकेला सुमारे १५० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. यासोबतच कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये, घन कचरा व्यवस्थापनासाठी ४५० कोटी रुपये, वीज व पाणी बिलासाठी २०० कोटी रुपये आणि शिक्षण खर्चासाठी ३०० कोटी रुपये, आरोग्य विभागासाठी २०० कोटी रुपये, पीएमपीएमएमएलची तूट आणि बसेस खरेदी पोटी सुमारे १०० ते १२५ कोटी रुपये तरतूद करावी लागत आहे. यासोबतच शहरात कात्रज- कोंढवा, शिवणे – खराडी रस्ता यासारख्या मोठया प्रकल्पांची कामे सुरू असून उड्डाणपुल तसेच भवन विभागाच्या सुरू असलेल्या कामांसाठी सुमारे १५० ते २०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. यानंतर पथ, भवन, ड्रेनेज यासारख्य विभागांना केवळ मेन्टेनन्ससाठी दरवर्षी १५० ते २०० कोटी रुपयांची तरतूद अनिर्वाय आहे. महापालिकेचे उत्पन्न आणि एचसीएमटीआर योजना राबविल्यास होणार्‍या खर्चाचा ताळमेळ घातल्यास महापालिकेचे अंदाजपत्रक नुसतेच ढासळणार नाही तर अगदी शुल्लक काम करायलाही निधी शिल्लक राहाणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

दरम्यान, एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी जादा दराने आलेल्या निविदा मंजुरीसाठी सत्ताधार्‍यांकडून मध्यंतरी दबाव आणला जात होता. यावरून माध्यमे, विरोधक आणि स्वंयसेवी संस्थांकडून आवाज उठविल्यानंतर या निविदा चर्चेच्या फेर्‍यातच अडकल्या आहेत. परंतू आता निवडणूक आचारसंहिता संपली असून पुन्हा एचसीएमटीआरच्या निविदा निर्णयप्रक्रियेत आल्या आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी यावर काय निर्णय घेतात, याची उत्सुकता वाढली आहे.

प्रशासनाने संबधित कंपन्यांसोबत या निविदांच्या दराबाबत चर्चा केली आहे. येत्या सात तारखेपर्यंत अंतिम निर्णय कळवावा, असे संबधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजुर करू नयेत, असाच सूर लावण्यात येत आहे. त्यामुळे निविदांचा चेंडू आता सत्ताधार्‍यांच्या कोर्टात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

Visit : policenama.com