प्रांत कार्यालय त्वरित सुरू करा, आमदार राहूल कुल यांची हिवाळी अधिवेशनात मागणी

दौंड : पोलीसनामा ऑनलाइन (अब्बास शेख) – दौंड तालुक्यासाठी मंजूर असलेले स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय लवकर सुरु करावे अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार अॅड. राहुल कुल यांनी केली ते विधानसभा सभागृहात २०१९ – २०२० च्या पुरवणी मागण्यावर सुरु असलेल्या चर्चेवेळी ते बोलत होते. पुढे बोलताना त्यांनी दौंड तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय मागील शासनाच्या काळात मंजूर करण्यात आले असून ते सुरु करण्यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या होत्या त्याचा कालावधी आता उलटून गेला असून ते कार्यालय लवकरात लवकर सुरु करावे अशी मागणी आमदार कुल यांनी केली.

पुढे बोलताना ते म्हणाले कि, पुणे जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी मुळे झालेल्या नुकसानीची सुमारे ५१६ कोटी रुपयांचे पंचनामे करण्यात आले असून त्यापैकी सुमारे ४४९ कोटी प्राप्त झाले उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी अशी मागणी केली. अवैध वाळू उपश्याबाबत बोलताना त्यांनी वाळू उपसा व पुणे जिल्हा हे राज्यातील खूप जुने समीकरण आहे बेकायदेशीर सुरु असलेला वाळू उपसा थांबविण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवून त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने उपयोजना करण्यात यावी. ज्या उपयोजना करण्यात येतात त्या पुरेशा नसतात त्यामुळे तहसीलदार, तलाठी यांसारख्या अधिकाऱ्यांच्या जीवावर बेतण्याची वेळ आली त्यामुळे बेकायदेशीर वाळू उपसा थांबविण्यासाठीची मागणी अनेक वर्षांपासून मी या सभागृहात करीत आहे. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही तो निर्णय तातडीने करण्यात यावा अशी मागणी केली. पुढे बोलताना आमदार कुल म्हणाले कि, बिबट्या सारख्या हिंस्र प्राण्यांचा उपद्रव ग्रामीण भागात वाढलेला आहे त्यांच्या हल्य्यामुळे शेतकरी व पाळीव जनावरे यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे, त्या ठिकाणी दिली जाणारी नुकसानभरपाई खूप तोडकी आहे. त्यामुळे हि नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली. तसेच ज्या ठिकाणी हे हिंस्र प्राणी लोकवस्तीत घुसत आहेत त्या ठिकाणी त्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे व आवश्यक साहित्य पुरवण्या बाबत शासनाने कार्यवाही कारवाई अशी मागणी केली.

भारतीय वन संवर्धन कायदा – १९८० लागू होण्यापूर्वी काही जमिनी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. आजही त्या जमिनी शेतकऱ्यांच्याकडे आहेत. विदर्भात झुडपी जंगलाच्या जमिनींचे निर्वनीकरण करण्यात आले असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील या वन जमिनीच्या बाबतीत कार्यवाही सुरु करण्याबाबत ८ डिसेंबर २०१७ रोजी काढण्यात आला असून ते प्रस्ताव वन विभागाने करायचे का महसूल विभागाने करायचे यांची अजून स्पष्टता नसल्याने त्या प्रस्तावांची कार्यवाही सुरु झाली नसल्याचे पाहायला मिळत आहे, हि कार्यवाही त्वरित सुरु करावी अशी मागणी केली.

हमीभावासाठी स्वतंत्र मंत्रालय…

कृषी मालाच्या दाराबाबत या सभागृहात अनेक केला चर्चा झाली व भविष्यात देखील होईल परंतु शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली शेतमालाची मागणी व पुरवठा याचे प्रमाण व्यस्थ असते त्यामुळे कधी शेतकरी तर कधी ग्राहक यामुळे अडचणीत येतो त्यामुळे पुढली एक वर्षाचे नियोजन करून त्याचा निर्णय घेतला तर हे सध्या होऊ शकते वेगवेगळ्या विभागाचा समन्वय करणारे कृषी दाराचे हमीभाव मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

• दातदुखी दूर करण्यासाठी ‘या’ तेलाचा होतो फायदा ! ‘हे’ आहे ६ फायदे
• तुम्हाला ‘रेड टी’ माहित आहे का? ‘हे’ आहेत ५ आरोग्यदायी फायदे
• कपड्यांना येणारी दुर्गंधी दूर करण्यासाठी ‘या’ ७ घरगुती टिप्स !
• आठवड्यातून ५ वेळा गरम पाण्याने आंघोळ केल्यास होतो ‘हा’ फायदा
• छोट्या-छोट्या गोष्टींवर रडू येते का? ‘ही’ आहेत ९ कारणे, जाणून घ्या
• ‘योगा’मुळे कमी होते नैराश्याची तीव्रता, ‘हे’ आहेत ५ परिणाम
• भुकेमुळे राग येत असेल तर करा ‘हे’ ५ उपाय, जाणून घ्या