न्यायालयाने जामीन फेटाळलेला आरोपी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला ! राजकीय चर्चेला उधाण

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यापासून फरार असलेले शिवसेना उपनेते अनिल राठोड हे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले होते. ज्या आरोपीचा जामीन न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे, तो आरोपी थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटतो व त्याला कोणी अटक करीत नाही, हेच कायद्याचे राज्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

महापालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता विलास सोनटक्के यांच्यावर बूट फेकल्याच्या प्रकरणात शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांच्यासह शिवसैनिकांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा तोफखाना पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात नगरसेवकांचा इतर कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती व इतरांना जामीन झालेला आहे. राठोड हे अजून फरार आहेत.

या घटनेच्यापूर्वी राठोड यांनी शिवसैनिकांना अधिकाऱ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्याची चिथावणी दिली होती. याबाबत व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. राठोड यांनी चिथावणी दिल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी न्यायालयात केला होता. त्यामुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर राठाेड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. परंतु परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तेथून अर्ज माघारी घेतला. कुठल्याही प्रकारचा जामीन नसताना शिवसेना उपनेते राठोड हे उजळमाथ्याने शहरात व विविध जाहीर कार्यक्रमांतून फिरत आहेत. तरीही त्यांना अटक करण्याची हिंमत पोलीस प्रशासनात नाही. यात मोठा राजकीय दबावाचा अंदाज येतो.

पोलीस दप्तरी फरार आरोपी असलेले राठोड हे दोन वेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेऊन आले. दोन दिवसापूर्वीच त्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला न्यायालयाने जामीन फेटाळलेला आरोपी जातो, यामागे नेमका कुणाचा दबाव आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

न्याययंत्रणेपेक्षाही राजकीय दबाव मोठा आहे का, असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पोलीस दप्तरी फरार असलेला आरोपी दोन वेळेस मुख्यमंत्र्यांना भेटतो, हे नेमके कशाचे लक्षण आहे, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. या घटनांमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. पोलीस प्रशासन नेमके कोणाच्या दबावात काम करीत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षही मूग गिळून गप्प बसले आहेत.