‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीत ‘गलेलठ्ठ’ पगार लाटणार्‍या कंपनी ‘सेक्रेटरी’ व ‘नॉलेज ऑफिसर’ला घरी पाठवणार ?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मागील तीन वर्षात तुलनात्मकदृष्ट्या चार ते पाच पट पगारावर नियुक्त असलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीतील कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ नॉलेज ऑफिसरला घरचा रस्ता दाखविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. स्मार्ट सिटी कंपनी संचालकांची उद्या (दि. १) बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ नॉलेज ऑफिसरला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची माहिती संचालक मंडळातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या स्मार्ट सिटीमध्ये पुणे शहराची देशात पहिल्या क्रमांकाने निवड झाली आहे. सुमारे चार वर्षांपुर्वी ही निवड झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष असे की स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित झालेल्या राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वच शहरांमध्ये स्वतंत्र कंपनीद्वारेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम पाहीले जाते. मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा पहिल्या दोन वर्षातच फुगा फुटला. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला मागील अंदाजपत्रकापासून केंद्र सरकारने निधी देणेही बंद केले आहे.

पुण्यासारख्या शहरात एखाद दुसरा प्रकल्प वगळता फारसे कामही झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याच स्मार्ट सिटी कंपनीने कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ नॉलेज ऑफिसरसाठी गलेलठ्ठ पगारांची सोय करून ठेवली आहे. विशेष असे की पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीने नेमलेले कंपनी सेक्रेटरीचे दरमहा वेतन हे नागपूर, ठाणे, नाशिक, तसेच कर्नाटकातील काही शहरातील स्मार्ट सिटी पेक्षा चौपट अर्थात दरमहा २ लाख ५७ हजार रुपये आहे. तर चीफ नॉलेज ऑफिसरचे दरमहा वेतन तब्बल ३ लाख २१ हजार रुपये आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने तर अद्याप ही दोन्ही पदे ठेवली आहेत. नागपूर स्मार्ट सिटी कंपनीने नुकतेच जानेवारी मध्ये कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती केली असून ते ७५ हजार रुपये वेतन देतात. तर चीफ नॉलेज ऑफिसरला ९० हजार रुपये वेतन आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेच्याच पॅनेलवरील कंपनी सेक्रेटरीला कामानुसार मानधन देते, तर नॉलेज ऑफिसरला ७५ हजार रुपये वेतन देते. नाशिक स्मार्ट कंपनी कंपनी सेक्रेटरीला ५५ हजार वेतन देते तर नॉलेज ऑफिसरला दीड लाख रुपये देते. कर्नाटकमधील सहा शहरातील स्मार्ट सिटी कंपन्या सेक्रेटरीला दरमहा ६० हजार याप्रमाणे एकसारखेच वेतन देत आहे.

नुकतेच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज आणि गलेलठ्ठ पगार देऊन नियुक्त केलेले कंपनी सेक्रेटरी आणि नॉलेज ऑफीसरच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका झाली. महापालिका आयुक्तांना जेवढे वेतन आहे, त्याच्या दुप्पट, तिप्पट वेतन या अधिकार्‍यांना देण्यात येत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही पदांवरील अधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपत असताना त्यांना मुदतवाढ आणि २० टक्के वेतन वाढ देण्याचा प्रस्तावही संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून अन्य शहरांप्रमाणेच वेतन देऊन नवीन अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे संचालक मंडळातील सूत्रांनी सांगितले.