लोणंंद येथील सोना कंपनीच्या कामगारांना कामावर घेण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

नीरा : पोलिसनामा ऑनलाईन (मोहंंम्मदगौस आतार) – सोना अलाईज एम्प्लॉईज संघटनेने सोना अलाईज प्रा.लि. लोणंद ता. खंडाळा या कंपनी व्यवस्थापनाविरुध्द औद्योगिक न्यायालय सातारा येथे खटला दाखल केला होता. सदर खटल्यामध्ये सातारा येथील औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस. दातीर यांनी कंपनी व्यवस्थापनाविरुध्द अंतरीम आदेश करुन कामगार संघटनेच्या सभासदांना ७ ऑक्टोंंबर २०१९ रोजी अगर तत्पूर्वी कामावर हजर करुन घ्यावे असा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कामगार संघटनेतील ३५० कायम कामगारांना दिलासा मिळणार आहे.

लोणंद एमआयडीसी मधील सोना अलाईज कंपनीच्या कामगार संघटनेत ३५० कायम कामगार असून यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर, बारामती, भोर तालुक्यासह हडपसर, पुणे येथील सुमारे १५० कायम कामगार आहेत. सोना अलाईज एम्प्लॉईज संघटनेचा कंपनी बरोबर असलेला करार ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी संपल्याने सदर संघटनेने कंपनी व्यवस्थापनास रितसर मागणी पत्र देऊन पुढील करार करणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार कंपनी व्यवस्थापन व संघटना यांच्यामध्ये मागणी पत्राबाबत चर्चाही सुरु झाली होती . परंतु कंपनी व्यवस्थापन केवळ चालढकल करीत होते. त्यामुळे संघटनेने कंपनीला सप्टेंबर २०१८ मध्ये व डिसेंबर २०१८ मध्ये संपाची नोटिस दिली.

या नोटीशीचा गैरफायदा घेऊन कंपनी व्यवस्थापनाने स्वतःहून उत्पादन प्रक्रिया बंद पाडून कामगारांचेवर टाळेबंदी लादली. अशी तक्रार करून कामगार संघटनेचे वतीने अॅड. रवींद्र जाधव यांनी मे.औद्योगिक न्यायालय सातारा यांचे कोर्टात खटला दाखल केला आहे. यावर न्यायालयाने कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले असतानाही कंपनीने कर्मचाऱ्यांना कामावर न घेता ३८ कर्मचा-यांना कामावरून काढले होते. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याची तक्रार संघटनेच्या वतीने अॅड. रवींद्र जाधव यांनी करीत कंपनी विरुद्ध स्वतंत्र फौजदारी खटला दाखल केला.

यामध्ये न्यायालयाने कंपनी विरुद्ध कारवाईचे आदेशही दिले होते. मात्र कंपनी व्यवस्थापणाने कामगारांना कामावर हजर करून घेण्यास मज्जाव केला होता. ही बाब अँड. जाधव यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर न्यायालयाने कामगारांना कामावर हजर राहून काम करण्यास प्रतिबंध केला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने कामगार सभासदांना कामावर हजर करून घेण्याशिवाय कंपनी व्यवस्थापणाकडे पर्याय राहिला नाही. याबाबत कामगारांना हजर करून घेण्यास वारंवार विनंती अर्ज दिले होते. मात्र कंपनीची उत्पादन चालू ठेवण्याची मानसिकता नसल्याने व्यवस्थापनाने २५ एप्रिल रोजी टाळेबंदी जाहीर करून पुन्हा कामगार सभासदांना कामावर हजर करून घेण्यास नकार दिल्याचे संघटनेतर्फे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले होते.

यावेळी करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जात विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या .संघटनेने दिलेला अंतरिम अर्ज सातारा येथील औद्योगिक न्यायालयाने मंजुर केला असून ७ आँक्टोबर पर्यंत कामावर हजर करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे ३५० कायम कामगारांना दिलासा मिळणार आहे.

visit : Policenama.com