अजित पवारांचा शब्द ‘खरा’ ! SRA च्या नियमात केले ‘बदल’

पुण्यातील झोपडपट्टीवासियांच्या घरांचे स्वप्न होणार पुर्ण

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) गती देण्यासाठी नियमांत बदल करण्याबाबत दिलेल्या आश्‍वासनांची आठच दिवसांत पूर्तता केली. एसआरएच्या नियमांत बदल केल्याने पुणे व पिंपरी चिंचवडसोबतच पीएमआरडीएच्या हद्दीतही ही योजना सुरू करता येणार असून झोपडीधारकास २६९ ऐवजी ३०० चौ. फुटांची सदनिका देण्यात येईल. तसेच एसआरएच्या इमारतींची उंची व एसएसआयचे बंधनही काढून टाकण्यात आले असल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे.

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मंत्रालयामध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाच्या अधिकार्‍यांची बैठक बोलविली होती. त्यामध्ये हे निर्णय जाहीर केले, अशी माहिती पुणे व पिंपरी चिंचवड एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली. यावेळी सचिव सुरेश जाधव, गृह निर्माण विभागाचे उप सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मागील आठवड्यामध्ये एसआरएच्या गणेशखिंड रस्त्यावर स्थलांतरीत झालेल्या कार्यालयाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार तसेच गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते झाले . त्यावेळी नियमावलीतील अडचणींमुळे रखडलेल्या एसआरए योजनांबाबत पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच या नियमावलीत तातडीने बदल करून गोरगरिबांना हक्काचे घर देण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्‍वासन दिले होते. तर जितेंद्र आव्हाड यांनीही मुंबई आणि ठाणे शहरातील एसआरएच्या धर्तीवर पुणे एसआरएची नियमावली करण्यात येईल, असे आश्‍वासित केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये चर्चेअंती नियमावलीत बदल करण्यात आले. या बदलांनाही लवकरच मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन आव्हाड यांनी दिले.

महत्त्वाचे :-

१. एसआरए पुणेच्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील  क्षेत्रासोबत पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मधील संपुर्ण क्षेत्राचा समावेश.

२. एसआरए प्रकल्पावरील उंची व एफएसआयचे बंधन दूर.

३. झोपड्यांची किमान घनता प्रती हेक्टरी किमान ५००.

४. झोपडीधारकास २६९ ऐवजी ३०० चौ. फुटांची सदनीका.

५. एसआरए योजनेअंतर्गत निर्माण टीडीआर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे.

६. झोपुप्रा योजना राबविण्यासाठी ७०% ऐवजी आता केवळ ५१% झोपडीधारकांची संमती आवश्यक असणार आहे.

You might also like