राज्य रस्ता सुरक्षा समितीला ‘मुहूर्त’ कधी ? आरटीओतील धक्कादायक वास्तव समोर
पात्रताधारक अधिकाऱ्यांची 'मलई'साठी नाही नेमणूक
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशभरात दरवर्षी लाखो लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. तर, लाखो लोकांना कायमचे अपंगत्व येते. रस्ते अपघात कमी व्हावेत, म्हणून मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यातील परिवहन विभाग व काहीअंशी पोलिसांवर टाकली आहे. परंतु, दुर्दैव असे की, रस्ते अपघाताच्या कामात राज्यातील परिवहन विभागाचे धोरण कमालीचे उदासीन व निष्क्रिय असल्याचे उघडकीस आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यस्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती गठीत करण्याचे आदेश असतानाही ही समिती अद्यापही केलीच नाही. परंतु, या समितीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदावनत करून क्रीमचे पोस्टिंग देण्याचा घाट शासन पातळीवरून घातला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
देशांतील न्यायसंस्थेकडून विभागाच्या कामकाजासंदर्भात विविध जनहित याचिकेचा न्यायनिवाडा करताना अपघातांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्त निर्देश व आदेश जारी करून राज्य सरकारकडून प्राणहानी व वित्तहानीला नियंत्रणात आणून संरक्षण द्यावे, म्हणून आदेशित केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात माणसांच्या जीविताचे काहीच मोल उरलेले नाही, असे चित्र विभागाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवरून स्पष्ट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली रस्ता सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आली आहे. शीर्षस्थानी असलेल्या या समितीने महाराष्ट्र राज्याबाबत रस्ता सुरक्षेच्या कामासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरवर्षी १० टक्के रस्ते अपघात कमी करण्याचे उद्दिष्ट या समितीने ठरवून दिले आहे. या करिता दि. २० डिसेंबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळातील बैठकीत ‘रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यासह या संस्थेसाठी सहपरिवहन आयुक्त हे पद निर्माण करण्यात येणार’ असा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही या शीर्ष संस्थेचे कामकाज सुरू झाले नाही. यामागे विभागात प्रशासकीय कामकाजात मंत्रिमहोदयांचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
या समितीसाठी पात्र असलेले ठाणे परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना मार्च २०१९ मध्ये परिवहन उपायुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) या पदावर पदोन्नतीचा आदेश काढण्यात आला. मात्र, अद्यापही त्यांना पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. पाटील सुद्धा सदर पदस्थापना होवू नये, म्हणून दुहेरी भूमिका पार पाडत आहेत. पाटील यांना एकीकडे भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी नामाकंन मिळवून राज्य शासनाची शिफारस हवी आहे. तर दुसरीकडे उपायुक्त पदावर पदस्थापना नको, असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी विभागातील ५१ अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र जारी करताना अधिकाऱ्यांनी केलेल्या हयगय प्रकरणात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. सदर प्रकरणात पाटील सुद्धा तेवढेच जबाबदार होते. परंतु, पाटील यांच्यावर कारवाई होऊ नये, म्हणून थेट मंत्रालयातून ती फाईल ६ महिन्यांपासून भूमिगत केल्याची चर्चा असून, त्याचदरम्यान पाटील यांना परिवहन उपायुक्त पदावर पदोन्नती दिली. परंतु, ठाणे कार्यालयातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावरील ‘लाभ’ मिळत राहावा, म्हणून ठाणे कार्यालयाचा कार्यभार कायम ठेवून उपायुक्त पदावर पदस्थापनेचा आदेश अद्यापही जारी केलेला नाही.
विभागातील उच्चदर्जाचा नीच्चांक म्हणजे पाटील यांना पदोन्नतीचे उपायुक्त हे पद पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या भूमिकेतून पार पाडता यावे, म्हणून उपायुक्त पदालाच पदावनत करण्याचा घाट शासन दरबारी प्रस्तावद्वारे सादर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अडकू नये, म्हणून विभागाच्या संघटनांनी पदभरती व पदोन्नतीलाच विरोध करणारे निवेदन शासनास सादर केले आहे. त्यामुळे आता शासन या प्रकरणात काय भूमिका घेणार, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.