धनकवडीतील त्या जागेबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून सर्वसाधारण सभेपुढे घ्यावा : NCP चे नगरसेवक विशाल तांबे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – धनकवडीतील ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठीच्या मोक्याच्या आरक्षित जागेवरील आरक्षण उठवण्यास शासन आणि स्थायी समितीच पुढाकार घेत आहे. प्रशासनाने हे आरक्षण उठवू नये यासाठी दिलेला ठराव स्थायी समितीने दाबून ठेवला आहे. ही जागा भाजपच्या पदाधिकार्‍याची असल्यानेच शासनातील एक मंत्री आरक्षण उठवण्यास प्रयत्नशील असून धनकवडीकरांना सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी बिल्डरांच्या पाठीशी उभे आहे. आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात स्थायी समिती समोरील प्रस्ताव मंजूर करून सर्वसाधारण सभेपुढे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

विशाल तांबे यांनी सांगितले की, धनकवडी – चैतन्यनगर येथील स. न. २९ येथे २००४ च्या विकास आराखड्यामध्ये ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षण टाकले आहे. सातारा रस्त्या लगत असलेल्या  जागेचा सातबारा हा पी. बी. कदम यांच्या नावे असून इतर अधिकार रकान्यात प्रवीण उत्तमराव भिंताडे यांचे नाव आहे. प्रवीण भिंताडे हे गणेश भिंताडे या नावाने परिचित असून ते बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजपचे पदाधिकारी आहेत. नुकतेच २०१७ मध्ये त्यांनी धनकवडी येथून भाजपकडून निवडणूकही लढवली आहे.

आरक्षित जागेवर ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकी सुरू करावी यासाठी गेली अनेक वर्षे मी पाठपुरावा करत आहे. अगदी महापालिकेपासून मुख्यमंत्री कार्यलयाकडेही पाठपुरावा केला आहे. दरम्यान, भिंताडे यांनी पालिकेने भूसंपादन केले नसल्याने जागा मूळ मालकांना परत द्यावी यासाठी शासनाकडे अर्ज केला. शासनाने यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर मी आणि महापालिकेने हरकत नोंदवली होती. मात्र नगरविकास विभागाने यावरील सूनवणीला मला बोलवले नाही. यावर्षी १ मार्चला  शासनाने धनकवडीकरांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करून भिंताडे यांची खरेदी सूचना नोटीस मान्य केली.  विशेष की डिसेंबर २०१८ मध्ये भिंताडे यांनी अर्जासोबत कोणतेही कागदपत्र जोडलेली नसल्याने त्यांची खरेदी सूचना फेटाळण्यात आली होती.

दरम्यान १ मार्चला शासनाने दिलेला आदेश हा महापालिकेकडे यायला २७ मार्च उजाडले. यातूनच सगळे अधोरेखित होत आहे. भिंताडे यांची खरेदीची सूचना मान्य झाल्याने मी पाठपुरावा केल्याने महापालिका आयुक्तांनी ६ मे ला स्थायी समितीपुढे या जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव ठेवला. असे एकट्या धनकवडीतील चैतन्यनगर येथील उद्यान, पोलीस स्टेशन आणि बालनाट्य गृहाच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव पाच वर्षांपासून शासन दप्तरी प्रलंबित आहेत. मात्र, एका बिल्डरसाठी आरक्षण उठवण्यासाठी शासन गतिमान झाले आहे.

हा आरक्षित भूखंड मेट्रो क्वारिडॉर मध्ये येतो. त्याला चार एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे या जागेची किंमत २०० कोटी होणार आहे. त्यामुळे यातून मिळणारी मलई खाण्यासाठी सत्तेतील बोके सरसावले आहेत, असा माझा आरोप आहे. अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांना आज याबद्दल निवेदन दिले असून ६० दिवसांत समितीने निर्णय न घेतल्याने महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्वतःच्या अधिकारात मंजूर करून सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावा अशी मागणी केली आहे. याप्रसंगी नगरसेवक बाळा धनकवडे, नगरसेविका अश्विनी भागवत  उपस्थित होते.