PMFBY : शेतकर्‍यांना ‘एवढ्या’ तासाच्या आत द्यावी लागणार नुकसान झालेल्या पिकांची माहिती, अन्यथा नाही मिळणार विम्याचा ‘लाभ’
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कापणीच्या १४ दिवसानंतर शेतात पिकाचे अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झाले असेल तर ७२ तासात तुम्हाला पीक विमा कंपनीला कळवावे लागेल. यानंतर पिकाच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या या अवस्थेचा संदेश देऊन शेतकऱ्यांना सतर्क केले आहे. जेणेकरून जर एखाद्या शेतकऱ्याला पीक विमा कंपनीच्या अटींविषयी माहिती नसेल तर त्याचे नुकसान होऊ नये. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या आजारी व्यक्तीला दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर विम्यासाठी विमा कंपनीला कळवावे लागते, तसेच पिकांचे नुकसान झाल्यावर विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक असते.
पिकांवर नेहमी हवामानाचा मार पडतो. अवकाळी पाऊस आणि कधीकधी दुष्काळ पडल्यास पिकावर थेट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत ही अडचण शेतकर्यांपासून दूर करण्यासाठी भारत सरकार पीएम पीक विमा योजना (प्रधानमंत्री फसल विमा योजना पीक विमा- PMFBY ) शेतकर्‍यांसाठी चालवित आहे. याद्वारे आपण आपल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळवू शकता. परंतु अशी एक अट आहे, ज्यासंदर्भात बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती नसते. त्यांना वेळेवर माहिती देता येत नाही आणि म्हणूनच विमा केल्यानंतरही पीकांचे नुकसान झाल्यावर विमा क्लेम करताना त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांना मिळाले २४२४ कोटी रुपये –
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत १६ एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊलमध्ये १२ राज्यांतील शेतकऱ्यांना २४२४ कोटींची भरपाई मिळाली आहे. दुसरीकडे जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेत सामील व्हावेत यासाठीही सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतकर्‍यांना फोनवर निरोप पाठविला जात आहे आणि त्यांना विम्यात सामील होण्याची विनंती केली जात आहे जेणेकरून त्यांचा शेतीतील जोखीम कमी होईल. कारण विमा क्षेत्र कमी होत आहे. २०१८-१९ मध्ये केवळ ५०७.९८७ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला होता. तर पूर्वी यापेक्षा जास्त असायच्या.
असा करावा पीक विमा-
पीएम पीक विमा योजनेसाठी बँकेत जाऊन अर्ज करू शकता. याशिवाय ऑनलाईन फॉर्मही भरता येतील. आपण https://pmfby.gov.in/ या दुव्यावर जाऊन फॉर्म भरू शकता. आपल्याला पीएम पीक विमा योजना फॉर्म ऑफलाइन भरायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जवळच्या बँक शाखेत जावे लागेल. तसेच पीएम पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्याला आपला फोटो, ओळखपत्र म्हणून पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड द्यावे लागेल. त्याशिवाय यापैकी कोणत्याही कागदपत्रांना पत्त्याचा पुरावादेखील दिला जाऊ शकतो.
आपल्याला आपल्या शेतीची कागदपत्रे ठेवावी लागतील आणि खसरा क्रमांकाची माहिती द्यावी लागेल. प्रधान, पटवारी किंवा सरपंच यांचे पत्र सादर करावे लागेल, आपण दुसर्‍याच्या शेतात भाड्याने पेरणी केली असेल तर करार दस्तऐवज दर्शवावे लागतील. हक्काची रक्कम थेट आपल्या बँक खात्यावरच यावी, यासाठी तुम्हीही कँन्सल चेक देणे आवश्यक असेल. नैसर्गिक आपत्ती झाल्यास आपण कापणीच्या १४ दिवस आधी दावा करू शकता. येथे नैसर्गिक आपत्तीशिवाय इतर कोणत्याही संकटावर विमा सुविधा उपलब्ध नाही हे येथे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. पीएम पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना खरीप पिकासाठी २ टक्के प्रीमियम, तर रब्बीला १.५ टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.
शेतकरी भ्रष्टाचाराने त्रस्त
राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद म्हणतात की, विमा कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात राज्य सरकार (महसूल विभाग) आहे. विमा हा केंद्रीय विषय असताना. शेतकर्‍याचे पीक खराब झाल्यानंतर प्रथम तहसीलदार व त्याचे अधीक्षक अहवाल तयार करतात, ज्यात ते उघडपणे पैसे मागतात. विमा कंपनी खासगी हवामान कंपनी स्कायमेटच्या अहवालावर पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करते. या दोघांचीही एकरूपता अशी आहे की विमा कंपनीला शेतकर्‍याचे नुकसान कधीच वसूल करता आले नाही. बर्‍याच भागात कंपन्या विमा उतरवतही नाहीत.