मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! रस्ते, पुल आणि इतर निर्माण कामांमध्ये घोटाळा झाल्यास लागणार 10 कोटींचा दंड, जाणून घ्या NHAI ची पॉलिसी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  देशातील बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांची मोठी समस्या आजही आहे. त्यापैकी रस्त्यावरील खड्डे हे तर मृत्यूला आमंत्रण देणारे एकप्रकारे माध्यम बनले आहे. निकृष्ठ दर्जाच्या रस्त्यांमुळे अनेक अपघात होत असतात. त्यामध्ये ठेकेदार कारणीभूत असतो. पण आता त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

‘नॅशनल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (NHAI) ने कडक नियमावली आणली आहे. या नव्या नियमानुसार, एनएचएआय अशा ठेकेदारांवर कारवाई करेल. अशा ठेकेदाराला तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही एनएचएआय योजनेचे काम करता येणार नाही.

सध्या रस्त्याचे खड्ड्यात रुपांतर होणे, कोणतेही कारण नसताना फ्लायओव्हर किंवा पुलांचे नुकसान होणे, बांधकामात भेगा पडणे, अशा मोठ्या चुका टाळण्यासाठी सरकारने कडक नियम आणले आहे. अशाप्रकारे निकृष्ठ दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. इतकेच नाही तर संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत बंदी घालण्यात येणार आहे. याबाबत एनएचएआयने सांगितले, की हा निर्णय घेण्यामागे महामार्गाच्या विकासात उच्च गुणवत्ता असलेल्या गोष्टींचा वापर करावा. तसेच पुल बांधताना ठेकेदारांकडून होणारी चूक टाळण्यासाठी त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कडक नियम लागू होतील.

असे असेल शिक्षा

जर कन्स्ट्रक्शनमुळे जीवितहानी झाली तर संबंधित ठेकेदाराला 10 कोटींपर्यंत दंड भरावा लागेल. त्यासोबतच 3 वर्षांपर्यंत कंपनी किंवा कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात येईल. पण जर दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही तर दोषी ठेकेदाराला एका वर्षाच्या शिक्षेसह 5 कोटींपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षापर्यंत बंदी असेल. तसेच दुर्घटना झाली तर कंपनीला 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

कन्सल्टन्सी फर्मवरही होणार कारवाई

एनएचएआयनुसार, कन्सल्टन्सी फर्ममध्ये समावेश असलेल्यांना 40 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. याशिवाय कन्सल्टन्सी फर्मला तीन वर्षांपर्यंत प्रोजेक्ट्सवरून हटविले जाईल.