निर्भया केस : चारही दोषींचे कायदेशीर पर्याय संपले, उद्या होणार आहे फाशी
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निर्भया गँगरेप अँड मर्डर प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पवन गुप्ताची क्युरेटिव याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. अशा प्रकारे पवनने त्याचे सर्व कायदेशीर उपायही वापरले आहेत. पवनकडे सध्या राष्ट्रपतींकडे दया याचिका पाठविण्याचा पर्याय आहे. तथापि, दया याचिका कायदेशीर पर्याय अंतर्गत येत नाही. अशाप्रकारे निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील सर्व आरोपींचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले आहेत. अशा परिस्थितीत 3 मार्च रोजी सर्व दोषींना कायदेशीररीत्या फाशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने चार दोषींवर 3 मार्चसाठी डेथ वॉरंट जारी केला आहे.
खरं तर, दोषी पवन याच्या याचिकेवर सोमवारी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली, ज्यात न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती आर भानुमती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता.
फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरित करण्याची विनंती
पवनने गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचा दावा करत फाशीला जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची विनंती केली होती. पवन ने वकिल ए.पी. सिंग यांच्यामार्फत या प्रकरणातील अपील आणि पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची निवेदन याचिका दाखल केली होती.
डेथ वॉरंट जारी
१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दक्षिण दिल्लीतील चालत्या बसमध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणातील आरोपींनी या तरुणीला रस्त्यावर वाईट अवस्थेत फेकून दिले होते. त्यानंतर १५ दिवसातच या तरुणीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात दोषींवर डेथ वॉरंट जरी करण्यात आले आहे.
अक्षयनेही विनंती केली
दोषी पवन आणि आणखी एक दोषी अक्षय सिंग यानेही दिल्लीच्या खालच्या कोर्टाशी संपर्क साधला आहे आणि मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी थांबविण्याची विनंती केली आहे. खालच्या कोर्टाने तिहार जेल प्रशासनाला या याचिकांवर नोटीस बजावताना अधिकाऱ्यांना सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर अक्षयने दावा केला आहे की त्याने राष्ट्रपतींकडे नवीन दया याचिका दाखल केली आहे, जी प्रलंबित आहे. तर पवन याने सुप्रीम कोर्टासमोर सुधारात्मक याचिका दाखल केल्याचे म्हटले आहे.