क्राईम स्टोरीनवीदिल्ली

निर्भया केस : दोषी विनय ‘मानसिक’ रित्या आजारी, सुप्रीम कोर्टामध्ये वकिलानं सांगितलं

nirbhaya File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील दोषी त्यांची फाशीची शिक्षा माफ करण्यासाठी नवीन युक्तीवादाचा अवलंब करीत आहेत. दोषी विनय शर्मा यांनी आता न्यायालयात राष्ट्रपतींच्या वतीने दया याचिका बरखास्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न विचारात, त्याची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचेही सांगितले. दोषी ठरलेल्या विनयने आपल्या याचिकेसह कोर्टाची फाशीची शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रपतींच्या वतीने दया याचिका फेटाळल्याबद्दल दोषी विनय शर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय शुक्रवारपर्यंत राखून ठेवला आहे.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोषी विनय शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, तेव्हा दोषी वकिल ए. पी. सिंग यांनी न्यायालयात विनयची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सांगितले. वकील म्हणाले की, मानसिक छळ केल्यामुळे विनय मेंटल ट्रॉला येथून जात आहे, त्यामुळे त्याला फाशी दिली जाऊ शकत नाही. वकिलाने सांगितले की, माझ्या क्लायंटला जेल प्रशासनाकडून यापूर्वी अनेक वेळा मानसिक रूग्णालयात पाठवले गेले आहे आणि औषधे दिली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत मानसिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तीला फाशी देता येत नाही. ए. पी. सिंह म्हणाले की, विनय शर्माच्या जगण्याच्या हक्काच्या 21 व्या कलमाचे हे उल्लंघन आहे.

सुनावणीदरम्यान वकील ए.पी. सिंह यांनी राष्ट्रपतींच्या वतीने दया याचिका बरखास्त करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले कि, ‘मला अन्याय थांबवायचा आहे’. त्यांच्या क्लायंटची दया याचिका फेटाळून लावण्याच्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. त्यांची दया याचिका राष्ट्रपतींनी सामाजिक तपास अहवाल, वैद्यकीय अहवाल आणि गुन्हेगारीबाबत मर्यादित भूमिका विचारात न घेता फेटाळली.

ए. पी. सिंह यांनी कोर्टात सांगितले की विनय शर्मा याच्यावर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नाही. तो एका शेती कुटुंबातील आहे. माझे युक्तिवाद कोर्टाच्या लँडमार्क निर्णयावर आधारित आहेत. यावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी सांगितले की, हे सर्व सांगण्याऐवजी आपण आपले इतर युक्तिवाद आणि कारणे थेट सांगायला हवीत. केंद्रीय गृहमंत्री आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) सह्या नाहीत. यावर सॉलिसिटर जनरलने स्वाक्षरी केलेली कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टाला दाखविली. त्यानंतर कोर्टाने ए. पी. सिंग यांना आणखी एका विषयावर युक्तिवाद करण्यास सांगितले.