निर्भया केस : फाशीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं राखून ठेवला

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या फाशीला स्थगिती देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील नर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. पटियाला हाऊसने दिलेल्या फाशीच्या स्थगितीला तिहार तुरूंग प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाने आव्हान दिले होते. तिहार तुरुंग प्रशासनाने दोषींना लवकर फाशी दिली जावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर आज (रविवार) सुनावणी झाली.

दिल्ली उच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाची बाजू मांडणारे महाभिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात विलंब व्हायला नको, ते न्यायाच्या दृष्टीने हिताचे नाही. दिल्ली कारागृहाच्या नियमावलीनुसार जर कुणा एका गुन्हेगाराची एसएलपी प्रलंबित असेल, तर त्याच प्रकरणात शिक्षा झालेल्या अन्य दोषींचीही फाशी स्थगित होते.

मात्र, या नियमात दयेच्या अर्जाशी संबंध नाही. पण कनिष्ठ न्यायालयाने या आधारे सर्व दोषींच्या फाशीला स्थगिती दिली, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला. तर दोषींच्या वतीने एस.पी. सिंह यांनी दिल्ली हायकोर्टात युक्तीवाद करताना म्हटले की, मृत्यूदंडाची शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा राज्यघटनेत कोणतीही वेळमर्यादा सांगितलेली नाही.

निर्भया प्रकरणातील दोषींना 1 फेब्रुवारी रोजी पहाटे सहा वाजता फाशी देण्यात येणार होती. दुसऱ्यांदा या फाशीचा डेथ वॉरंट जारी झाला होता. यापूर्वी 27 जानेवारीला फाशी देण्यात येणार होती. मात्र, त्यांच्याकडे असलेले दया अर्ज, फेरविचार याचिका आदी पर्य़ाय हे चारही गुन्हेगार एकेक करुन वापरत आहेत. त्यामुळे दोन वेळा फाशीची प्रक्रिया न्यायालयाला लांबणीवर टाकावी लागली.