पोलीसनामा ऑनलाईन : निर्भया सामूहिक बलात्काराचा आरोपी अक्षय ठाकूर यांची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. आता या प्रकरणात पटियाला हाऊस कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालय आज चारही दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येईल असा विश्वास होता, मात्र आता न्यायालयात सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. यासह आता पुढील सुनावणी ७ जानेवारी २०२० रोजी होईल. अशा परिस्थितीत, दोषींना आता २० दिवसांचा अवधी मिळाला आहे.
– या प्रकरणात वकील नसल्यामुळे मुकेशला दुपारी ३.१५ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सादर केले जाईल. कोर्टाने सांगितले कि, मी तुम्हाला संपूर्ण वेळ देत आहे. त्यामुळे ७ जानेवारीपर्यंत तयारी पूर्ण करा. यासह कोर्टाने तुरूंग अधिकाऱ्यांनी दया याचिका दाखल करण्यासाठी सात दिवसांची नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे.
-पटियाला हाऊस कोर्टाकडून डेथ वॉरंटवरील सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ७ जानेवारी २०२० रोजी होईल.
-एमिकस क्युरी यांनी कोर्टाला सांगितले की, या प्रकरणात तुम्ही (न्यायाधीश) थोडा वेळ घ्यावा कारण या प्रकरणात घाई करण्यापेक्षा योग्य निर्णय घेणे अधिक महत्वाचे आहे. यावर वाकिल म्हणाले की, यात नियमांचं पालन करावे लागते, जे सुप्रीम कोर्टाने फाशीसाठी बनविले आहे.
– सरकारी वकील राजीव मोहन म्हणाले की, दया याचिकेपूर्वी मृत्यूदंड जारी केला जाऊ शकतो.
-दोषी मुकेशच्या वतीने कोणताही वकील पटियाला हाऊस कोर्टात हजर झाला नाही.
– निर्भयाच्या पालकांच्या वकिलाने लवकरच फाशीची शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान पटियाला हाऊस कोर्टाने म्हटले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत आपण फाशीची शिक्षा देऊ शकत नाही. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर आता दोषींवर सुनावणी पटियाला हाऊस कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.
डेथ वॉरंट म्हणजे काय?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, म्हणजेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता – १९७३ अंतर्गत ५६ फॉर्म आहेत. फॉर्म क्रमांक ४२ ला डेथ वॉरंट असे म्हणतात. त्यावर ‘वॉरंट ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ अ सिन्शन ऑफ डेथ’ असे लिहिले आहे. त्याच वेळी, याला ब्लॅक वॉरंट देखील म्हणतात. त्याच्या सुटकेनंतरच एखाद्या व्यक्तीला फाशी दिली जाते.
निर्भया बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या चारही आरोपींना जर कोर्टाकडून किंवा राष्ट्रपतींकडून दिलासा मिळाला नाही, तर तोच फॉर्म क्रमांक ४२ म्हणजे ब्लॅक वॉरंट वापरुन त्यांना फाशी देण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले ?
सर्वोच्च न्यायालयात निकाल देताना न्यायमूर्ती भानुमती म्हणाले की, खटला व तपास योग्य आहे आणि त्यात कोणताही दोष नाही. जर मृत्यूदंडाचा प्रश्न असेल तर कोर्टाने बचावासाठी पूर्ण संधी दिली आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, या याचिकेत आम्हाला कोणतेही आधार सापडलेले नाही. अशाप्रकारे अक्षयची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
उपचारात्मक याचिका दाखल केली जाईल
त्याचबरोबर दोषींच्या वकिलाने आज क्यूरेटिव पिटीशन दाखल करण्याचे सांगितले आहे. वकील ए.पी. सिंह म्हणाले की, आपण एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखल करू. त्यानंतच दया याचिका दाखल केली जाईल.
फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/
- अशी मिळवा ‘किडनी स्टोन’पासून सुटका, करा ‘हे’ ५ घरगुती उपाय
- वीकेंडला झोप पूर्ण करून घ्या, अन्यथा पडू शकते महागात, वाचा ‘हे’ ३ निष्कर्ष
- रोज ओले खोबरे खाण्याचे ‘हे’ आहेत 5 फायदे !
- कारल्याचे ‘हे’ ११ फायदे वाचून नियमित खाल भाजी, जाणून घ्या
- ‘मायग्रेन’च्या डोकेदुखीने त्रस्त आहात ? ‘या’ ८ गोष्टींचे करा सेवन
- तुम्ही अशाप्रकारे झोपता का? जाणून घ्या ४ योग्य-अयोग्य पद्धती