निर्भया केस : दिल्ली हायकोर्टानं ‘वेगळं-वेगळं’ फाशी देण्याची मागणी फेटाळली, दोषींना आणखी 7 दिवस दिले

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था – निर्भया सामूहिक आणि हत्या प्रकरणातील दोषींची पुन्हा एकदा फाशी टाळली गेली. त्याविरोधात केंद्र सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोषींना वेगवेगळी फाशी देण्याची मागणी केली होती, याला नकार देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या खालच्या न्यायालयाने (पटियाला हाऊस) फाशी टाळण्याचा निर्णय रद्द करण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की पटियाला हाऊस न्यायालयाद्वारे अनेकदा फाशी टाळण्याच्या निर्णयाशी सहमत नाही.

उच्च न्यायालयाने दोषींना आपले सर्व उपाय पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की प्रकरण ताणले जात आहे, याचिका दाखल करण्यात येत असल्याने उशीर होत आहे. चारही दोषींनी जे काही केले ते अमानवीय कृत्य होते.

न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत यांनी या प्रकरणीची विशेष सुनावणी करुन 2 फेब्रुवारीला आपला आदेश राखून ठेवला होता. न्यायालयाने या याचिकेवर आदेश दिला आहे. त्यात सांगितले होते की दोषींना वेगवेगळी फाशी दिली जाऊ शकते कारण चारही दोषी फाशी पुढे ढकलण्यासाठी वेगवेगळ्या दिवसांचा वापर करत आहेत. केंद्र आणि दिल्ली सरकारने खालच्या न्यायालयात 31 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते ज्याद्वारे चार दोषींची फाशी पुढील आदेशापर्यंत रोखण्यात आली आहे. हे चारही दोषी तिहार तुरुंगात कैदेत आहेत.

यापूर्वी निर्भयांच्या आई वडीलांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या केंद्राच्या या याचिकेवर लवकरच निर्णयाची विनंती केली आहे. ज्यात दोषींची फाशी रोखण्याने त्याविरोधात आव्हान देण्यात आले आहे. वकील जितेंद्र झा यांनी सांगितले की त्यांनी सरकारची याचिका लवकरात लवकरत निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला विनंती केली आएह. न्यायालयाने 31 जानेवारीला फाशीची शिक्षा स्थगित केली कारण दोषींच्या वकीलांनी फाशी अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की त्यांच्या कायदेशीर बाबी अद्याप बाकी आहेत.

मुकेश आणि विनयच्या दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्या आहेत तर पवनने ही याचिका अद्याप दाखल केलेली नाही. अक्षयची दया याचिका 1 फेब्रुवारीला दाखल केली आहे आणि अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. उच्च आणि खालच्या न्यायालयाने दोषींना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.