नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने काल जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याचे नाव ‘जन की आवाज’ असे देण्यात आले आहे. मात्र, जाहीरनाम्यावर लष्कराचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका भाजप नेत्या आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे विधान केले आहे.
Defence Minister & BJP leader Nirmala Sitharaman on Congress party election manifesto promising to amend the Armed Forces (Special Powers) Act – AFSPA: Is this right? It is an effort to weaken the armed forces. They are trying to dilute the immunity of our security forces. pic.twitter.com/v1vqIriFjy
— ANI (@ANI) April 3, 2019
जाहीरनाम्यावर टीका करताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ‘काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अफस्पा’ कायद्याविषयी ज्या तरतुदी जाहीर केल्या आहेत त्या योग्य आहे का? हा देशाच्या लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस आपल्या लष्कराची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच असे आश्वासन देऊन काँग्रेस कोणाचा फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? काँग्रेसने या कायद्याच्या पुनर्विचाराबाबत जी कारणे दिली आहेत ती ऐकून हे तर चांगले आहे. परंतु, याचा फायदा जम्मू-कश्मीरमधील त्या लोकांना होईल जे देशाच्या लष्कराला निशाणा बनवतात. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात असेही म्हटले, सोशल मीडियावर बंधने लादण्याचा डीएमचा अधिकार कमी करण्यात येईल. काँग्रेसच्या या आश्वासनाचा फायदा दगडफेक करणारे आणि अफवा पसरवणाऱ्या लोकांना होईल. काँग्रेसला हेच हवे आहे का?’
तसेच अफस्पा कायद्याविषयी बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ‘आम्ही नागालँड आणि मेघालमधून ‘अफस्पा’ हटवला, आसाममधील काही भागातूनही हा कायदा हटवण्यात आला. राज्य सरकारशी चर्चा करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच आम्ही हे पाऊल उचलले.
अफस्पा कायद्याविषयी काँग्रेसचे आश्वासन –
अशांत असलेल्या पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांमध्ये तसेच फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांचा धोका असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये अफस्पा हा कायदा लष्कराला विशेषाधिकार बहाल करतो. मात्र या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग करण्यात येत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. तसेच हा कायदा हटवण्यात यावा अशी मागणीही होत आहे. दरम्यान, काँग्रेसने या अफस्फा कायद्याबाबत मोठे आश्वासन दिले असून, लष्कराला मिळणारे विशेषाधिकार आणि स्थानिक नागरिकांचा मानवाधिकार यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच अशांत भागातील जनतेचा होणारा छळ, लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.