पाटणा : वृत्तसंस्था – बिहारमध्ये जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला बिहार विधानसभेने मंजूरी दिली आहे. राज्यातील सर्व पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. 2021 मध्ये देशात जनगणना होणार आहे. विविध मुद्यांवरून कायम आमने – सामने असणारे संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय दलाचे नेते जातीनिहाय जनगणेनेच्या मुद्यावरून एकत्र आल्याचे पहाला मिळाले.
बिहारमध्ये वर्षाच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिल होते. या निर्णयामुळे नितीश कुमार मागासवर्गीयांशी स्वत:ला जोडून त्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातून नितीश कुमार हे भाजपलाच नाही तर विरोधकांनाही आपली ताकद दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
बिहारमध्ये 40 टक्क्याहून अधिक ओबीसी आहेत. ओबीसीमधील अनेक जातींचा नितीश कुमार यांना पाठिंबा आहे. याच जातींकडून मागील वर्षापासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात होती. तसेच बिहारमध्ये 14 टक्के यादव, 6.5 टक्के कोइरी, 17 टक्के सुवर्ण आणि 16 टक्के दलित आहेत. तर 17 टक्के मतदार हे मुस्लिम आहेत. त्यामुळे ओबीसींचा प्रभाव याठिकाणी अधिक आहे. राज्यात 40 टक्के ओबीसी असताना 27 टक्के आरक्षण का ? असा प्रश्न ओबीसीकडून विचाण्यात येत आहे. यामुळेच नितीश कुमार हे ओबीसी मतदारांचं मन जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.