नागरिकत्व विधेयकावरून नितीश कुमारांच्या ‘जेडीयू’त मतभेत, प्रशांत किशोर ‘नाराज’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – काल सोमवारी (9 डिसेंबर) रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाले आहे. लोकसभेत जेडीयूने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला समर्थन करत सरकारच्या बाजूने मतदान केले. मात्र यावरून जेडीयूमध्ये याबाबतीत मतभेद झाले आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी या विधेयकावर नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारने आणलेले हे विधेयक धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव निर्माण करते. जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याची खंत वाटते असे ट्विट केले आहे.

प्रशांत किशोर यांनी ट्विटरवर म्हंटल आहे की, ‘केंद्र सरकारने आणलेले हे विधेयक धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव निर्माण करते. जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याची खंत वाटते. पक्षाच्या घटनेमध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द पहिल्या पानावर तीनदा येतो, पार्टीचे नेतृत्व गांधी यांच्या विचारांना मानणारे आहेत. ‘

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 –

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.
सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं.

विरोधकांचा आक्षेप –

हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

Visit : Policenama.com 

You might also like