ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामध्ये घट !

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र्रातील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात एक नवीन निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या राजकीय आरक्षणामध्ये कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त राजकीय आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर राज्य शासनाने देखील याची अंमलबजावणी  केली आहे.

सध्या राज्यातील सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये याची टक्केवारी जास्त असून २० जिल्ह्यांमध्ये हि टक्केवारी जास्त असून ती ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. त्यामुळे ती कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती  व ग्रामपंचायतींमध्ये  या जमातीतील नागरिकांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार  आरक्षण दिले जाते. मात्र महाराष्ट्र्र राज्यात ते सरसकट देण्यात आले होते. त्यामध्ये कोणत्याही निकषांचा तसेच नियमांचा विचार केला गेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन सुधारित विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडले होते.  त्यानंतर ते विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता त्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे होणार हे बदल 
१) राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आता सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळणार नसून लोकसंख्येनुसार मिळणार आहे.
२) ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाणार नसल्याने जवळपास २० जिल्ह्यातील राजकीय आरक्षण कमी होणार
३) या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसींच्या जागा कमी होणार असून जवळपास १०५ जागा कमी होण्याचा अंदाज आहे.
४) स्थानिक पातळीवर म्हणजेच ग्रामपंचायत मध्ये देखील ओबीसींच्या जागा कमी होणार.