राज्यातील राजकीय खल ‘जोमात’, पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यात घटनात्मक पेच नाही

पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनामुळे राज्यात सर्वकाही ठप्प झाले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राजकीय खलही होताना दिसून आले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूकीसंदर्भात सुरु असलेले राजकीय पेचही कायम आहेत. मात्र, सहा महिन्यांच्या मुदतीत राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होणे शक्य झाले नाही तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तांत्रिकदृटया पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा निर्वाळा घटनेच्या अभ्यासकांनी दिला आहे. तरीही हा औचित्याचा मुद्दा येऊ शकतो. याशिवाय विधिमंडळाचा सदस्य नसताना दुसर्‍यांदा करण्यात आलेली पंजाबच्या मंत्र्याची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती. त्यामुळे ठाकरे यांच्या फेरनियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात खल होऊ शकतो.

कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर टाकली. त्याचा फटका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बसू शकतो. घटनेतील 164 (4) कलमानुसार, विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्याला सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक असते. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 27 मेपूर्वी सदस्य होणे आवश्यक आहे.

सहा महिन्यांच्या मुदतीत विधिमंडळाचे सदस्य होता आले नाही तरीही त्यांना तांत्रिकदृटया पुन्हा मुख्यमंत्री होता येईल, असा निर्वाळा घटनेचे अभ्यासक आणि लोकसभेचे माजी सचिव डॉ. सुभाष कश्यप यांनी दिला आहे. मात्र, त्यामध्ये औचित्याचा (प्रोप्रायटी) मुद्दा येऊ शकतो. कारण घटना तयार करताना जो मूळ उद्देश होता त्याला धक्का बसतो, असे निरीक्षण डॉ. कश्यप यांनी नोंदविले. घटनेच्या 164 (4) कलमानुसार पंतप्रधान, मंत्री वा मुख्यमंत्री संसद किंवा विधिमंडळाचा सदस्य नसल्यास त्याला सहा महिन्यांत सदस्य होण्याचे बंधनकारक ठरते. पण लागोपाठ दुसर्‍यांदा हे पद भूषविण्याचा काहीच उल्लेख नाही. घटना समितीतही सदस्य नसलेल्याला मंत्रिपद भूषविता येईल का, यावर बराच खल झाला होता याकडेही डॉ.

कश्यप यांनी लक्ष वेधले. पंजाबमधील एका मंत्र्याने विधानसभेचा सदस्य नसताना दुसर्‍यांदा मंत्रिपद भूषविले असता त्याचे मंत्रिपद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. या निकालपत्राच्या आधारे कदाचित ठाकरे यांच्या फे रनिवडीस आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही डॉ. कश्यप म्हणाले.सध्या तरी दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश किंवा कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा मुख्यमंत्रीपद स्वीकारता येऊ शकते, असे डॉ. कश्यप यांनी स्पष्ट केले.