आगामी काळात ‘या’ लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाणार नाही : उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ड्रायव्हिंग लायसन्सविषयी उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. निरक्षर लोकांना यापुढे ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाणार नाही. हा निर्णय पूर्ण भारतभर लागू असेल.

कोणत्याही चालकास गाडीचे वैध लायसन्स असल्याखेरीज सार्वजनिक ठिकाणी चालवता येत नाही. अशिक्षित/ निरक्षर लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स न देण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे या लोकांना ट्राफिक सिग्नलविषयी समजत नाही. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका किंवा मालमत्तेला नुकसान होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने अशिक्षित लोकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स बनविले जाणार नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

‘मोटार वाहन विधेयक 2019 ‘ ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नवीन नियमनानुसार ट्रॅफिकचे नियम तोडणाऱ्याला आता कठोर शिक्षा होणार आहे.

‘मोटार वाहन विधेयक 2019 ‘ नवीन कायद्यानुसार नियम

कलम 181 नुसार बिना लायसन्स वाहन चालवल्यास 5 हजार दंड भरावा लागणार.
कलम 182 नुसार वाहन चालवण्यास पात्र नसूनही चालवल्यास 10 हजार दंड भरावा लागणार.
कलम 183 नुसार ओव्हरस्पिड वाहन चालवल्यास 1 हजार ते 3 हजारांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार.
कलम 185 नुसार दारू पिऊन गाडी चालवल्यावर 10 हजार दंड भरावा लागणार.
कलम 192 अ नुसार वाहनांची कागदपत्रे न काढता वाहन चालवल्यास 10 हजार दंड भरावा लागणार.
कलम 194 ब नुसार आता सीट बेल्ट लावला नसेल तर 1 हजार रुपये दंड भरावा लागणार.
कलम 194 सी नुसार स्कुटर आणि बाईकवर दोन पेक्षा अधिक लोक असतील तर 2 हजार दंड आणि तीन महिने परवाना रद्द होणार.

कलम 194 डी नुसार विनाहेल्मेट 2 हजार रुपये दंड आणि तीन महिने परवाना रद्द होणार.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like