आता तिसर्‍या मुलाच्या बाळंतपणासाठी ‘मॅटर्निटी लिव्ह’ मिळणार नाही : उच्च न्यायालय

डेहराडून : वृत्तसंस्था – राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांना यापुढे तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा मिळणार नाही. याबाबतचा निर्णय उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नर्स असणाऱ्या एका महिलेला मातृत्व रजेचा लाभ कायद्यानुसार दिला नाही याविरोधात तिने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांना मातृत्व रजा मिळत होती. मात्र, यापुढे त्यांना तिसऱ्या अपत्यासाठी हा लाभ मिळणार नाही. संविधानातील कलम 42 भाग चार हे नीति निर्देशक तत्वांमध्ये सहभागी आहे, जे लागू करण्यासाठी याचिकाच दाखल करता येणार नाही.

काय आहे प्रकरण-

हल्दानी येथिल नर्स उर्मिला मसीह हिला तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजेचा लाभ मिळाला नाही. याविरोधात तिने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकमध्ये महिलेने म्हटले होते की, सरकारचा नियम संविधानाच्या कलम-42 मधील क्रमांक 125 आणि मातृत्व लाभ अधिनियमचे कलम 27 चे उल्लंघन करतो.

2018 मध्ये खालच्या न्यायालयाने हा नियम चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. या आदेशाला सरकारने विशेष अपिल करत आव्हान दिले होते. याबाबतचे राज्य सरकारने केलेले विशेष अपिल स्वीकारत हा लाभ देण्याची मागणी धुडकावून लावली आहे.

visit : policenama.com

Loading...
You might also like