Corona Vaccination : आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या नवीन नोंदणीला परवानगी देऊ नये, सरकारने राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले
file photoनवी दिल्ली : केंद्राने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की, आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कर्मचार्‍यांच्या कोणत्याही नवीन नोंदणीला परवानगी दिली जाऊ नये. कारण या श्रेणीमध्ये काही अपात्र लाभार्थी कोविड-19 लसीकरणासाठी आपली नावे नियमांचे उल्लंघन करून नोंदवत आहेत.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी एका पत्रात म्हटले आहे की, 45 वर्ष किंवा यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीच्या नोंदणीला को-विन पोर्टलवर परवानगी दिली जाईल, आणि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांना अगोदरपासून नोंदणीकृत आरोग्य देखभाल कर्मचारी (एचसीडब्ल्यू) आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचे सार्वजनिक लसीकरण लवकरात लवकर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियान 16 जानेवारीपासून सुरू झाले होते ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचार्‍यांना लस देण्यात आली आणि दोन फेब्रुवारीपासून फ्रंटलाईन वर्करसाठी लसीकरण अभियान सुरू झाले होते.
साठ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे लोक आणि गंभीर आजारने ग्रस्त 45 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी कोविड-19 लसीकरणाचा पुढील टप्पा एक मार्चपासून सुरू झाला होता.
भूषण यांनी पत्रात म्हटले आहे की, आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंट लाईन वर्करच्या लसीकरणासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत मिळून सर्व प्रयत्न करण्यात आले आहे.
त्यांनी म्हटले, विविध स्त्रोतातून अशी माहिती मिळाली आहे की, काही कोविड-19 लसीकरण केंद्रांमध्ये काही अपात्र लाभार्थी आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून नोंदणी करत आहेत आणि ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत लसीकरण केले जात आहे.