नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात मेडिकल ऑक्सिजनच्या कमतरतेच्या वाईट बातम्यांमध्ये गृह मंत्रालय म्हणाले की पुढील आदेश येईपर्यंत औद्योगिक ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद राहील. तथापि, काही विशेष श्रेणींमध्ये सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय असे सांगण्यात आले आहे की ऑक्सिजन वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या हालचालीत कोणताही अडथळा येऊ नये. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हंटले आहे की वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या आंतरराज्यीय चळवळीत कोणताही अडथळा येऊ नये.
गृह सचिवांच्या वतीने लिहलेल्या पत्रात असे म्हंटले आहे की मेडिकल ऑक्सिजनच्या अखंड आंतरराष्ट्रीय चळवळीसाठी संबंधित विभागांना आगाऊ सूचना देण्यात याव्यात. कोणत्याही ऑक्सिजन उत्पादक किंवा पुरवठादारांवर बंधन नसावे की ते ज्या ठिकाणी वनस्पती आहेत, त्याच राज्यात ऑक्सिजन देतील.
शहरांमध्ये विनाविलंब चालली ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने
या पत्रात म्हंटले आहे की शहरामध्ये मेडिकल ऑक्सिजन असणाऱ्या वाहनांना विनाविलंब चालवले जावे.
सुप्रीम कोर्टाने विचारला नॅशनल प्लॅन
देशात कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने covid-19 च्या सद्यस्थितीवर स्वतः दखल घेतली आहे. सुनावणीनंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की देशाला ऑक्सिजनची नितांत आवश्यकता आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऑक्सिजन पुरवठा आणि अत्यावश्यक औषधे या विषयावर दखल घेतली आहे. न्यायालय उद्या याप्रकरणी सुनावणी घेईल, असे सीजेआय एसए बोबडे यांनी सांगितले.