CAA वर सध्या बंदी नाही, ‘या’ 5 मुद्यांवरून समजून घ्या सुप्रीम कोर्टात काय झालं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व कायद्यावर (सीएए) दाखल केलेल्या १४० हून अधिक याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने सध्या सीएएला बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने केंद्राला सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी ४ आठवडे दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्राला आसाम-त्रिपुराशी संबंधित याचिकांवर २ आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल. यासह सीएएशी संबंधित कोणत्याही खटल्याची सुनावणी न करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व हायकोर्टाला सांगितले आहे.

या पाच मुद्द्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेली सुनावणी समजून घ्या :

१] मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सध्या नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) स्थगित ठेवण्यास नकार दिला आहे. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले आहेत की आम्ही अद्याप कोणतेही आदेश जारी करू शकत नाही, कारण बर्‍याच याचिकांवर अद्याप सुनावणी बाकी आहे. या प्रकरणात, सर्व याचिका ऐकणे आवश्यक आहे. आत्तापर्यंत आम्ही सरकारला तात्पुरते नागरिकत्व देण्यास सांगू शकतो. आम्ही कोणतेही एकतर्फी अधिग्रहण करू शकत नाही.

२] नागरिकत्व कायद्यावरील सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले. त्याचबरोबर केंद्राने आसाम-त्रिपुरा संबंधित याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी २ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी अपील केले आहे की आता कोर्टाने असा आदेश द्यावा की आता कोणतीही नवीन याचिका दाखल करू नये.

३] सर्वोच्च न्यायालयात सीएएवर दाखल झालेल्या याचिका वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. या अंतर्गत ईशान्येकडील आसामच्या मुद्दय़ावर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू झालेल्या सीएए प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सुनावणीही घेण्यात येणार आहे. कोर्टाने सर्व याचिकांच्या यादी झोननुसार मागणी केली आहे, उर्वरित याचिकांवर केंद्राला नोटीस बजावली जाईल.

४] केंद्र सरकारच्या जबाबानंतर पाचव्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ पुन्हा सीएएवर सुनावणी घेईल. त्यानंतरच हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.

५] आजची सुनावणी संपुष्टात येण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात सीएएविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर कोणताही आदेश जारी करण्यास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व उच्च न्यायालयात सीएएविरूद्ध दाखल याचिका हस्तांतरित करण्यास सांगितले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –