शासनाचा आदेश ! शासकीय कामकाजातून ‘दलित’ शब्द वगळला, ‘अनुसूचित जाती व नव बौध्द’ या शब्दाचा वापर करा

मुंबई : वृत्तसंस्था – महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून काढण्यात आलेल्या एका नवीन शासन निर्णयानुसार इथून पुढे अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रमाणपत्र, प्रकरणे इत्यादींमध्ये ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत ‘Scheduled Caste & Nav Boudha तसेच मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती व नव बौद्ध’ या शब्दाचा वापर करणे अनिवार्य ठरणार आहे.

उच्च न्यायालयांच्या सूचनांचा आधार घेत शासन निर्णय जाहीर
शासनाच्या विविध योजना, अधिसूचना, परिपत्रके, शासन निर्णय, यामध्ये दलित या शब्दाचा वापर केला असल्यास त्याऐवजी पर्यायी शब्द वापरण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात २०१६ साली एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भाधील पत्रान्वये ‘दलित’ शब्दाऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केल्या गेलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद अनुसूचित जमातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, शासन निर्णय, प्रकरणे ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत ‘Scheduled Caste & Nav Boudha तसेच मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती व नव बौद्ध’ या शब्दाचा वापर करा असा सूचना प्राप्त झाल्या होत्या त्याचा आधार घेऊन शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे.

‘दलित’ हा शब्द इथून पुढे वापरता येणार नाही
तसेच २०१७ साली एका रीट याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश यांनी एक निर्णय दिला होता. त्यामध्ये शासकीय यंत्रणांनी अनुसूचित जाती व जमाती ऐवजी दलित हा शब्द वापरण्यास मनाई केली होती. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती ऐवजी दलित हा शब्द भारतीय संविधानामध्ये किंवा स्टॅट्यूट मध्ये वापरला असल्याचे दिसून येत नसल्याचे सांगितले होते. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये दिलेल्या सूचना म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केल्या गेलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद अनुसूचित जमातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, शासन निर्णय, प्रकरणे ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत ‘Scheduled Caste & Nav Boudha तसेच मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती व नव बौद्ध’ अशा संबोधनाचा वापर करावा असे सुचवले आहे.

Visit – policenama.com