केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने या विधेयकाचा अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशाविषयी व्यापारांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढली आहे .नोटबंदीची अंमलबजावणी आणि त्यानंतर जीएसटी लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर व्यापारी वर्ग नाराजी व्यक्त करीत होता. आता या विधेयकामुळे नाराजी मध्ये अधिक भर पडण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे .या विधेयकातील तरतुदीनुसार व्यापाऱ्यांना आता व्यवसायासाठी फक्त नातेवाईकांकडूनच पैसे घ्यावे लागतील किंवा बँकेतून कर्ज काढावे लागेल. या कायद्याचा भंग केला तर दंडात्मक आणि कारावासाची शिक्षा देखील भोगावी लागेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे .यासंदर्भात पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका म्हणाले ,”व्यापाऱ्यांना व्यवसाय चालविताना काही वेळा मोठी आर्थिक मदत घ्यावी लागते .ही मदत दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून मिळते किंवा व्यक्तीकडून मिळते. ही तातडीची मदत बँकेतून कर्ज काढून घेण्यापेक्षा सोपी पडते .ही मदत धनादेश ,आरटीजीएस मार्फतही घेतली जाते. बँकेतून कर्ज काढण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. यामुळे व्यापारात तत्काळ पैसे उपलब्ध होऊ शकणार नाही .अशा अनेक काही तरतुदी व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना अडचणीच्या ठरू शकतात. याचा परिणाम व्यवसायांवर होऊ शकतो. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत आमची भूमिका ठरणार आहे “.
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष राजेश शहा म्हणाले,” बँकेतून कर्ज मिळणे त्याला मंजुरी मिळणे यात वेळ जातो. कागदपत्रे द्यावी लागतात ,त्यानंतर पैसे जमा होतात परंतु व्यापार्यांना तातडीची मदत हवी असते.ती मदत वेळ निघून गेल्यानंतर मिळाली तर उपयोगाची नाही . अनेक वेळा व्यापार्यांना बाजारातून पैसा घ्यावा लागतो.या विधेयकामुळे अडचणी वाढण्याची भिती आहे. याचा अभ्यास सुरू आहे . पुढील आठवड्यात संघटनेची बैठक होणार आहे. व्यापारी महासंघाचे सरचिटणीस महेंद्र पितळिया म्हणाले ,” विधेयकाचा अभ्यास सुरू असून, लेखापरीक्षकांची मते आम्ही मागवली आहेत. या मतांचा विचार करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.”